विराटनगर २ फाल्गुन ।
विराटनगर महानगरले विराट राजाको दरबार बनाउने अभियानलाई पुर्णता दिन अन्तिम कसरत गरिरहेको छ । यसका लागि पुरातात्विक विभागसंगको सहकार्यले मुर्तरुप पाउने अपेक्षा गरिएको छ । महानगरले आइतबार पुरातात्विक विभागका पदाधिकारी तथा विराटनगरका विज्ञहरुसंग सुझाव संकलन समेत गरेको छ । पुरातत्वका विषयमा दखल राख्नेहरुले बनाएको मास्टरप्लान माथि विभिन्न धार्मिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले बहस गरेका छन् ।
लेखक तथा पुरातात्विक संरक्षण अभियन्ता लोकेन्द्र कुमार मल्ल,पण्डित भवानी शंकर निरौला,लक्ष्मीनारायण मन्दिर पाञ्चालिका पिठाधिस अच्युत प्रपन्नाचार्य,धार्मिक वक्ता रामानुज नेपाल,वास्तुविद् तथा शहरी योजनाकार पुरुषोतम डङ्गोल, शहरी योजनाकार उनम प्रधान ,नेकपाका युवा नेता सागर थापा ,नेपाली कांग्रेस नगरका कार्यवाहक सभापति अरुण न्यौपाने, साहित्यकार तथा समालोचक दधिराज सुवेदी,उद्योगी तथा व्यवसायी सुजन थापा लगायतले आ आफ्ना सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुलीले यसको संरक्षण सहित विकास गर्ने मुख्य योजनाकारुपमा अगाडी बढेको बताए । पुरातात्विक महत्वका वस्तुलाई आधुनिकतासँग जोडेर त्यस क्षेत्रको विकास गर्ने योजना रहेको कार्यक्रममा उल्लेख गरे । आफ्नो कार्यकालमा यो अभियानको शुरुवात गर्ने बताए । उत्खननबाट फेला परेका विराट राजासँग सम्बन्धित वस्तुको संग्रहालयदेखि आधुनिक सुविधासहितको पार्क, खानपानको लागि व्यवस्थित फुडस्टल र विराटकालीन इतिहासको प्रदर्शन गर्ने ,डिजिटल हललगायत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य महानगरले राखेको छ । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत इन्द्रमणि पोखरेल ,विराटराजाको दरबार निर्माण समितिका संयोजक सुरेन्द्र गोल्छा,जसपाका नगर अध्यक्ष मो.नसरुल ,वडाध्यक्षहरु बिनोद बस्नेत,देवेन्द्र पोखरेल,राजदेव यादव ,धार्मिक अभियन्ता अनन्त पराजुली लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कहिले होेला शुरुवात ?
प्राचीन राजदरबारको भग्नावशेष र यसको ऐतिहासिकता महाभारतकालीन भएको मानिन्छ । धार्मिक ग्रन्थहरुमा समेत यो क्षेत्रबारे वर्णन छ । पाण्डवहरु वनवासपछि एकवर्ष गुप्तवासका लागि विराट राजाको दरबारमा आइ बसेका थिए । उसबेलाको तीस चालिस कोठाको दरबार र मन्दिर जमिनमुनि रहेको विश्वास गरिन्छ । यसको सम्पूर्ण रुपमा उत्खनन् भने भएको छैन । मेयर पराजुलीकै पहलमा पुरातत्व विभागले सूचिमा दर्ज भने गरेको छ । यसको निर्माणका लागि पुरातत्व विभागले पूर्णरुपमा अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अन्तिम प्रयास भइरहेको छ । मास्टरप्लान बनाउने र विज्ञहरुको सुझावका आधारमा काम थाल्ने गरि प्रयास भइरहेको छ ।