featured photo: Birat Post

विराटनगर ५ कार्तिक /
संघिय सरकारले कोरोना संक्रमितहरुको उपचार खर्च नबेर्होने घोषणा गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । सरकार घटक दलकै नेता तथा प्रतिपक्षहरुले सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै निर्णयको विरोध गरेका छन् । नागरिकलाई देशमा सरकार भएको अनुभुत गराउन नसकेको र महामारीको समयमा जनताको न्युनतम अधिकार खोसेर अधिनायकवादको बाटोमा सरकार अघि बढेको भन्दै विरोध बढेको छ ।
यता प्रदेश नं १ सरकारले भने कोरोना संक्रमितहरुको खर्च प्रदेश सरकारले नै बेर्होने घोषणा गरेको छ । प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले संक्रमितहरुको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने बताएका छन् । मन्त्री घिमिरेले घोषणा गरेसँगै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको घोषणा कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं १ का सचेतक सुर्यमा राईले प्रदेश सरकार बिना कुनै योजना घोषणाहरुको फेरिहस्त बढाउदै लगेकोमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको बताउछन् । “ प्रदेश सरकार न त कोभिड अस्पतालको निर्माणमा लागेको छ न त बेड र आइसोलेसनको संख्या वृद्धिमा नै सोच बनाएको छ ।” राइले भने,“ कोभिड अस्पतालमा बिरामी राख्न बेड अभाव छ, बिरामीले १५ दिन पछि मात्र पालो पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा बिरामी पालो पर्खेर मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य बन्दै गएका छन् ।”

सरकारले उपचार शुल्क संक्रमितबाटै असुल गर्ने घोषणा गरेसँगै विराटनगरमा रहेका निजी अस्पतालहरुले मनपरि शुल्क असुल्न थालेका छन् । सामान्य लक्षण देखि पुर्ण संक्रमणमा रहेका बिरामीहरुको अलग अलग उपचार शुल्क तोकेर निजी अस्पतालहरुले मनोमानी गर्न थालेका छन् । यस संगै कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गरिने मेडिसिनमा समेत कालोबजारी हुने गरेको पाइएको छ ।

केही दिन अगाडी प्रदेश नं १ का प्रदेश सांसद तथा मुख्य सचेतक केदार कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले चालेका कदमहरु फितलो भएको आरोप लगाएको थियो । प्रदेश नं १ सरकारले घोषणा गरेको कोरोना संक्रमितहरुको खर्च प्रदेश सरकारले नै बेर्होने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री घिमिरे दोहर्याएका छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढिरहदा सरकारको काम कारवाही कस्तो हुने हो त्यो भने हेर्न बाकी छ ।