Birat Post मंगलबार, आषाढ ०९, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं ९ असार ।
बिद्यार्थी संगठनको दवाव संगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लकडाउनका बेलाको शैक्षिक शुल्क नलिन विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले शुल्क नलिन र सरकारले भने भन्दा बाहिर गएर त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्न, नगराउनु भनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले जनजीवन अस्तव्यस्त भएका बेलामा विद्यालय संचालकहरुले गरेको भर्ना अभियान गलत भएको भन्दै बिरोधका कार्यक्रम गरेको थियो । ‘प्याब्सन’ र ‘नेसनल प्याब्सन’ नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गत आइतबार अभिभावकलाई लकडाउन अवधिको शुल्क तिर्न ताकेता गरेको विषयलाई विद्यार्थीले बिरोध गरेका छन् ।
मन्त्रालयद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा ‘प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनबाट २०७७ असार ७ गते जारी संयुक्त अपिलमा उल्लेखित विषयवस्तुहरुमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयहरुले भोग्नु परिरहेका समस्याहरुको विधिसम्मत निरुपणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसंग आवश्यक परामर्श तथा छलफल गर्नेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारको सेवा र कार्य बाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधिहरु स्थगित रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट उल्लेखित आदेश तथा निर्णय एवम् ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ विपरित हुने क्रियाकलापहरु संचालन नगर्नु, नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।’
गत चैत महिनाको ५ गतेदेखि विद्यालयहरु ठप्प छन् । शैक्षिक संस्थाहरु समेत यस विषयवाट अन्यौल देखिन्छन् । विषम परिस्थितिमा अधिकांश अभिभावक समेत भर्ना गर्न संक्षम छैनन् । कोरोनाका कारण निम्तिएको यस जटिलताले बिद्यार्थी तथा अभिभावकमा अन्यौलता समेत सिर्जना भएको छ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात
नेपालमै पहिलो पटक बालविकास सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल पक्राउ
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
