विराटनगर २० जेष्ठ ।
कर तिर्न सरकारले हालै जारी गरेको सूचनाका विषयलाई लिएर उद्योग संगठन मोरङले तिब्र असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको छ । मंगलवार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग संगठन मोरङले लकडाउनका कारण उद्योगी ,ब्यवसायीनै त्रासपूर्ण वातावरणमा रहेकावेला सरकारले गरेको निर्णय माथि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा व्यवसायीलाई सरकारले केही राहतको प्याकेज दिन्छ भनेर अपेक्षा गरिरहेका बेला थप दोहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म थपेको छ । यो अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकलाई घरभित्र बस्न सरकारको उर्दी छ । तर पनि कर उठाउन भने सरकारले गरेको हतारोको विषयमा संगठनले आलोचना गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको विषय संगै उद्योगी व्यवसायीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । विभागकै निर्णय अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत्र महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको र मंसिर (फागुनको चौमासिक कर विवरण) बुझाउनु पर्नेछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा यतिका कर बुझाउन व्यवसायी कुनै हालतमा नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरु सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।
संगठनद्धारा जारी बिज्ञप्ति :