तुलसीप्रसाद दुलाल बुधबार, जेठ ०७, २०७७ मा प्रकाशित
टोनी ब्लेयर संयुक्त अधिराज्यको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा थियो, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा थियो र तेस्रो प्राथमिकतापनि शिक्षा नै रहेको पाइन्छ ।,,
लोक कल्याणका लागि सरकारले विभिन्न नीति निर्माण गर्छ, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । यसरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । विश्वका सबै मुलुकले सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । टोनी ब्लेयर संयुक्त अधिराज्यको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा थियो, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा थियो र तेस्रो प्राथमिकतापनि शिक्षा नै रहेको पाइन्छ । टोनी ब्लेयरको सार्वजनिक शिक्षा नीतिलाई उनका उत्तराधिकारी डेबिड क्यामरुनलेपनि निरन्तरता दिएर शिक्षालाई देशको मुख्य प्राथमिकतामा राखे । जापानका प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हो ।
मलेसिया, सिङ्गापुर, श्रीलंका, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै रहेको छ । विश्वका विकसित तथा विकासशील देशको आर्थिक उन्नतिको मुख्य आधार शिक्षा हो । देशको विकास गर्न, देशमा समृद्धि ल्याउन, जनताको चेतनाको स्तर उठाउन, जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्न शिक्षालाई महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिइएको पाइन्छ । शिक्षा सार्वजनिक विषय हो, यो सामाजिक विषय हो, व्यापारिक विषय होइन । लोकतन्त्रलाई शासन सञ्चालनको मुख्य आधार मान्ने मुलुकले शिक्षालाई राज्यद्वारा जनताका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रमुख विषय मानेका छन् । त्यसैले, शिक्षा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो र राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने विषयपनि हो ।
संस्थागत अथवा सामुदायीक जस्तो शैक्षिक संस्था भएपनि मुलुक कोभिड १९ रोगका कारण लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला राज्यले विद्यालयहरू संचालनका बिकल्पहरू खोज्नु पर्दछ । जनताको चाहना निःशुल्क विद्यालयीय शिक्षाभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा हो । निःशुल्क शिक्षाप्रति जनताको विश्वास कमभएको छ । धेरै दक्ष शिक्षकहरूको उपस्थिति भएपनि निःशुल्क शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने विश्वास जनतालाइ बुझाउन सकिएको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जनता शुल्क तिर्न तयार छन् भन्ने उदाहरण निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चापबाट बुझ्न सकिन्छ । सरकारको निति अनुसार सित्तैमा उपलब्ध सार्वजनिक शिक्षाबाट भविष्यलाई आश्वस्त गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । आफ्ना बालबालिकाहरुको भविष्य विश्वास गर्न नसकिने अवस्थाका सार्वजनिक विद्यालयमा सुम्पिन तयार छैनन् अभिभावकहरू । सार्वजनिक शिक्षामा जनताको विकर्षण भनेको कालान्तरमा यसको अर्थ सार्वजनिक शिक्षाको अन्त्य हो ।
विद्यालय साँचै विद्यालय जस्ता सुन्दर भौतिक संरचना, सफा सुग्घर, पर्यावरणीय हरियाली वातावरण, टाढैबाट देख्दा पनि विद्यालय भनेर चिनिने, फराकिला कोठा, पर्याप्त फर्निचर, पुग्दो शौचालय, शुद्ध पिउने पानी, विद्यार्थीले मन फुकाएर दौडन र खेल्न मिल्ने खुला र चौडा खेल मैदान, प्रार्थनामा सबै विद्यार्थी उभिन सक्ने जग्गा हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई पर्याप्त भौतिक संरचना भएको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा गर्वको अनुभूति हुने खालका विद्यालय हुनुपर्छ । साँघुरा विद्यालयले विद्यार्थीको मानसिकता पनि साँघुरो बनाइदिन्छ । शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकासका लागि पनि फराकिला विद्यालय उपयुक्त हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा सामाजिक वा शारिरीक दुरि कायम गरेर विद्यालय संचालन संभब थियो ।
सार्वजनिक तथा निशुल्क शिक्षा नारामा सिमित गरेर चुनावि रणनितिको अधार बनाउने हो भने शिक्षा स्वास्थ्य र सुरक्षालाइ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ३ स बाट अन्य सबै क्षेत्र समेटिएका हुन्छन । सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चाप कम हुन थालेपछि विद्यालयको निजिस्रोत परिचालन गरेर थप शिक्षकको ब्यबस्थापनबाट अहिले विद्यालयले थाम्न नसक्नेगरि विद्यार्थी सरकारी विद्यालय तिर गइरहेका छन । अभिभावकहरू दबाव बालबालिकाको नाम लेखाइदिन भन्छन् । शैक्षिक सत्रको प्रारम्भिक अवस्थामा हाम्रा धेरै शिक्षक साथीहरूका मोवाइलहरू स्वीच अफ गरेर बस्न बाध्य छन् । माध्यम भाषाका साथमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको थप मिहेनत, विद्यालयले सिर्जना गर्ने वातावरण, अभिभावकहरुको चासो र सहभागितालाई बढाउँछ । विगतमा रुग्ण भएपछि विद्यालयको शिक्षणको माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी बनाएपछि नाटकीय ढङ्गले सुधार आएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
अखिर अभिभावकहरूको चाहाना के रहेछ त ? अहिले गर या छोड् को अवस्था भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी विद्यालयहरूका अवस्थाको बेवास्थागरि बजेट बिनियेजन गरिएमा निजिस्रोतमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाइ बिदा दिएर अंग्रेजी माध्यममा संचालित कक्षा बन्द गर्नुको बिकल्प छैन । अरू उपाय नभए पछि सरकारले केहि राहतको ब्यवस्था गर्न अवस्यक छ । बिगतको समयमा निजी विद्यालयको अस्तित्व नभएका अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयको एकल उपस्थिति थियो, जे थियो त्यही नै पर्याप्त थियो भन्ने बुझाइ थियो । मानिसका अत्यावश्यक वस्तु गास, बास र कपास हुन् । शिक्षा भनेको मानिसका लागि सबभन्दा पहिलो आवश्यकता होइन । अत्यावश्यक वस्तुहरु निःशुल्क हुन नसकेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गरिएको छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षा राजनीतिक एजेन्डा मत्र भएको छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षामा जनताको चाहना होइन र विद्यालयको पसल खोलेर मात्र हुन्न शिक्षण सिकाइ । शिक्षण सिकाइ विधिमा विद्यार्थीलाई निष्क्रिय सिकारु भएका छन । विद्यालय नामका पसल खोलेर परम्परागत सिकाउने तरिका हराएकै छैन ।
निःशुल्कको उचित व्यवस्थापन, विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार, विद्यार्थी सहयोग कार्यकलापमा जोड, अभिभावकको ब्यापक सहभागिता तर्फ ध्यान नै नदिएर सस्तो लोकप्रियता बढाउन चालिएका कदमहरूले यो अवस्था बनाएको छ । विद्यालय साँचै विद्यालय जस्ता सुन्दर भौतिक संरचना, सफा सुग्घर, पर्यावरणीय हरियाली वातावरण, टाढैबाट देख्दा पनि विद्यालय भनेर चिनिने, फराकिला कोठा, पर्याप्त फर्निचर, पुग्दो शौचालय, शुद्ध पिउने पानी, विद्यार्थीले मन फुकाएर दौडन र खेल्न मिल्ने खुला र चौडा खेल मैदान, प्रार्थनामा सबै विद्यार्थी उभिन सक्ने जग्गा हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई पर्याप्त भौतिक संरचना भएको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा गर्वको अनुभूति हुने खालका विद्यालय हुनुपर्छ । साँघुरा विद्यालयले विद्यार्थीको मानसिकता पनि साँघुरो बनाइदिन्छ । शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकासका लागि पनि फराकिला विद्यालय उपयुक्त हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा सामाजिक वा शारिरीक दुरि कायम गरेर विद्यालय संचालन संभब थियो ।
अदर्श माध्यमिक विद्यालय, पेखरिया माध्यमिक विद्यालय, सत्यनारायण माध्यमिक विद्यालय, राधाकृष्ण भुपालमान सिङ माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय तथा अन्य केहि विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी तथा नेपाली माध्यममा पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन । यस्ता थुप्रै सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षणको माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी र नेपाली गरी अभिभावकको चाहना अनुसारको शिक्षण व्यवस्था गरेपछि प्रशस्त सुधार भएको छ । सार्वजनिक विद्यालयको सुधार गर्ने मुख्य उपाय विद्यालय परिवार र नेतृव हो । अब्बल व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति गर्न पाउनु पर्नेमा आफ्ना विषय क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएका व्यक्तिले शिक्षक पदमा नै आवेदन हाल्न नपाउने कानुनी प्रावधान नै यसको बाधक हो । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका अब्बल व्यक्तिले शिक्षकमा आवेदन दिन पाउँदैन, अध्यापन अनुमति पत्र नभएका कारणले । सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अब्बल ठहरिएका जनसक्तिको अहिले अवस्यकता भएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक विधिको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ, मुलुकलाइ अवस्यक छ भन्ने लागेको भए लकडाउनको अवस्थामा सहज हुने थियो । हुन त, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थीहरू नै अगाडि छन् । विराटनगरका धेरै सामुदायीक विद्यालयहरू यी अवस्थामा अब्बल रहेर पनि उचित ब्यबस्थापन छैन । मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ । विराटनगरका वडा नम्बर १५ र ६ मा अवत जावत बन्द छ । अभिभावकहरू निरास छन । लकडाउनमा अनलाइन शिक्षणले कमसेकम केहि त सिकायो । बाईसे चौबीसे स्कुलहरुको एकीकरणमा स्थानिय सरकार लाग्नु भन्दा बेलैमा सुधारका उपायहरूको खोजी गरेर शिक्षाको ब्यपारिकरण बन्द गर्नु राम्रो हो । विराटनगरका धेरै विद्यालयहरूले अनलाइन शिक्षण अभ्यास थालेका छन । समयले बाध्य बनायो नत्र यो सम्भव नहुँदो हो । समयले धेरै पछि पारेका शिक्षक साथिहरू सकि नसकि प्रविधि मैत्री बन्दै छन । मैले विमर्श गर्न चाहेको कुरा के हो भने, अव सबै निजिस्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको ब्यवस्थापन कसरि गर्ने भन्ने हो । यसमा सबैले सोच्ने बेला अएको छ नत्र हामीहरूले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा कोरिएका मार्गचित्रहरू हराउने निस्चित छ ।
(लेखक -आदर्श मा वि विराटनगरका प्राध्यानाध्यापक हुनुहुन्छ )
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात
नेपालमै पहिलो पटक बालविकास सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल पक्राउ
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
