featured photo: Birat Post

विराटनगर ९ बैशाख /

जारी लकडाउनका कारण उद्योग ,व्यवसाय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष दुरगामी प्रभाव पारिहेकोे भन्दै उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक प्याकेज सहितका कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । उसले बैंक ब्याज, बिजुली महशुल, भन्सार, कर तथा श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीबारे विशेष आर्थिक प्याकेज सहितका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको हो ।  संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बिराटपोष्ट संग कुरा गर्दै उद्योग क्षेत्रमा परेको असरले दुरगामी समस्या निम्ताउने तर्फ सरकार सचेत बन्नुपर्ने बताए । उद्योग बन्द भए संगै बजारमा भइरहेको अभाव परिपूर्तीका लागी विकल्प खोज्न आबश्यक छ घिमिरेले भने“ त्यसका लागी छलफल भइरहेको छ ।” यस्तै उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रले बुझाउनु पर्ने मास्केवारी, मु.अ.कर लगायत सबै किसिमका कर-शुल्क दायित्वहरु बुझाउने समय सीमा लकडाउन सकिएको मितिले १ (एक) वर्ष भित्र भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय थप गर्न समेत माग गरिएको बताए ।

लकडाउन शुरु भएको मिति देखि उद्योग-व्यवसाय गतिका साथ संचालनमा नआएसम्मको अवधिको बैंक व्याज तिर्ने अवधि ६ महिना थप गर्नु पर्ने र यस अवधिको व्याजदर आधारदर भन्दा माथी गणना नहुने गरी हुनु पर्ने । सरलिकृत एवं न्यायोचित प्रकृयाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । उद्योग व्यवसायको नियमित खर्च दायित्वको भुक्तानीकालागि २ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले काम नगरेको अवधीको श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा असहज स्थिती सिर्जना भएको भन्दै सरकार,रोजगारदाता कम्पनी वीच बिशेष प्याकेज कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने ,लक डाउन भएदेखि देखि स्थिती सामान्य नभएसम्मको अवधिको डिमान्ड शुल्क पूर्ण रुपमा मिनाहा गरिनु पर्ने र महशुल बुझाउने म्याद ६ महिना थप गरिनु पर्ने । स्थानीय तहमा लाग्ने स्थानीय कर, सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर लगायतका करहरु पूर्ण रुपमा छुट गरिनु पर्ने लगायतका कुरामा सरकारका तीन वटै संयन्त्रसंग समन्वय र छलफल गर्ने कार्य भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात

ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल पक्राउ

पाठेघरको मुखको क्यान्सरसम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न

दुर्गा प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराइयो