हिमालय बराल मंगलबार, माघ १४, २०७६ मा प्रकाशित
कर्मचारीतन्त्रका विकल्पहरु वारे सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा छलफल नभएको होईन,विशेष गरेर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको तिहासमा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भन्दा पनि समग्ररुपमा यसलाई सुधार्ने प्रयासहरु हुदै आए राणाकाल देखी नै मौजुदा कर्मचारी शासनलाई राजनीतिक परिवर्तन अनुकुल सुधार्ने प्रयास नभएको होईन तथापी हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक,सामाजिक,आर्थिक तथा सास्कृतिक परिस्थिति र परिवर्तनलाई आत्मासाथ गर्न सकेकै छैन ।यस सम्वन्धमा केही सैद्धान्तिक पाटाहरु लाई केलाऊ ।जातीय तथा सामान्ति कर्मचारीतन्त्रवाट हामी फडको मार्दै अभिभावकीय तथा संरक्षित कर्मचारीतन्त्र हुदै योग्यतामुलक कर्मचारीतन्त्र हुदै हामी प्रतिनिधिमुलक समावेशी कर्मचारीतन्त्रमा पनि आईपुगियौ तर यसलाई सहभागीतामुलक तथा लोकतान्त्रिक कर्मचारीतन्त्र अझै वनाउन सकिएको छैन,म्याक्सवेवरले कर्मचारीतन्त्रलाई अवैक्तिक,निश्पक्ष,प्रतिष्पर्धी प्रक्रियामा आधारित स्थायी,वेतनभोगी,योग्यतामुलक,कानुनमा आधारित,पदसोपान र आदेशको एकात्मकतामा रहने,लालफिताशाही,आत्मामुखी जस्ता विशेषतामा आधारित हुन्छ भनेका छन यसै गरी उड्रोविल्सनले सार्वजनिक प्रशासन र राजनीति विच डिर्माकेशन कोर्दै राजनीतिले नीति ,कानुन,योजना वनाउने प्रशासनले कार्यान्वयन गर्ने ,लागु गर्ने,भन्दै राजनीतिक देखी तटस्थ हुने कतै पनि नढल्कने,राजनीतिक दल प्रति असंलग्न हुने वर्ग भन्नु भएको छा ा यिनै क्लासिकल आधारमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र निश्पक्ष र तटस्थ हुन सकेन राजनीतिक दलै पिच्चे भातृसगंठन जस्ता ट्रेड युनियनहरु संस्थापन भएका छन,राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा नै संलग्न भएको देखिन्छ,योग्यतामुलक भनेर जेनेतिने घोकेर रटेर लोक सेवा आयोग पास गरेको मात्रैलाई मान्न नसकिएला विद्यालय देखी कलेज लेवल सम्मको अध्ययन र ग्रेड लाई हेदा प्राय सवै दोयम देखिन्छन अव्वल दर्जाका सर्टिफिकेट कमै भेटिन्छन त्यसमा पनि सेवामा प्रवेश गरेपछिको पढनेको जमात धेरै देखिन्छ कमजोर योग्यता भएका जीवन
निर्वाहको लागी सेवा प्रवेश गर्ने ठुलो वर्ग सहायक लेवलमा देखिन्छन । योग्यता,दक्षता र क्षमताका आधारमा सेवा गरेजस्तो नदेखीएर परिश्रम रोजगारी गरेजस्तो हाम्रो निजामति सेवा मध्यम तथा तल्लो कर्मचारी लेवलमा भएको छ,दिनभरी मजदुरी गर्नेले वेलुका मालिक वाट केही पाउने आश गरे जस्तो हाम्रो सरकारी सेवाले आश गर्ने परिपाटीले सदाचारिता,इमान्दारिता,नैतिकता समेत गुमाउदै गएको छ । समावेशीता तथा सहभागीतामुलकता संरचनात्मकतामा मात्र छ भावनात्मकतामा देखिदैन । विविधताको सम्वोधन कर्मचारी प्रशासनमा समेत भएतापनि त्यसको निहित मुल्यलाई समाउन सकिएको छैन ।
मुल्यमा आधारित कर्मचारीतन्त्रको विकास हामीले गर्न सकेका छैनौ,लोकतान्त्रिक मुल्य ,नैतिक तथा «आचरणगतमुल्य,संविधान तथा कानुनीमुल्य,प्रशासनमा जनसहभागीताको मुल्य लगायत सुशासनका मुल्यमान्यतालाई सार्वजनिक प्रशासनमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । अन्य देशवाट देखेर ल्याएको सुशासन नेपाली कर्मचारीतन्त्र भित्र असफल भईसकेको छ । नया सर्वाजनिक व्यवस्थापनले गरेका व्यवस्थापकिय परिवर्तनको निरन्तरता पुर्ण नहुदै वहुपात्रीय शासनको नाममा नया सार्वजनिक शासनको संजालित शासनले विस्थापन गर्न थालियौ भने अर्का तर्फ सुशासनको असफलता सगै अव डिजिटल गर्भनेन्स तथा ई. गर्भनेन्सलाई अचुक औषधी मान्दैछौ अर्को तर्फ उदेश्यमा आधारित तथा परिणाममा आधारित कार्यसम्पादन करार गर्दै काम जिम्मा लगाउदैछौ तर सामुहिक जवाफदेहिताको अभावले उच्च व्यवस्थापन त्याहा वाट भाग्न खोज्ने र असफलताको दोष तल्ला व्यवस्थापनमा थुपारेर आफु चोखो हुन खोज्दछौ । नया सार्वजनिक शासन(एनपीजी)ले स्थानिय तह,प्रदेश तह,निजी क्षेत्र,सामुदायिक सहकारी तथा सार्वजनिक सामाजिक र सामुदायिक संघ सस्था ,संस्थान ,कम्पनि ,प्राधिकरण तथा विभिन्न एजेन्सी मार्फत संजालिकृत शासन मार्फत प्रशासनमा जनसहभागिता,सह शासन, सहकार्य,समन्वय गर्दै नेट इन्टरनेट तथा डिजिटल प्रविधिले जोडदै समन्वित शासन प्रशासनको परिकल्पना गरेता पनि यो पनि पुर्ण रुपमा लागु हुने देखिदैन ।
पछिल्ला चिन,अमेरीका तथा युरोपमा प्रयोग भएको सुचना तथा संचार प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरेर भरच्युल प्रशासनको अभ्यासमा समेत अहिलेको कर्मचारीतन्त्र अयोग्य छ । साझेदारीमा त असफल हाम्रो कर्मचारीतन्त्र वाट सहकार्य, सहवोध,सहशासन,जनशासन,संवेदनशील शासन तथा जवाफदेही शासनको परिकल्पना गर्नु अलिक छिटो होला । विकेन्द्रिकरणको असफलता सगै संघीय शासनमा हामी प्रवेश गरेका छौ तर राजनीतिक संघीयताले अगाडी फडको मारेपनि प्रशासनिक संघियता तथा वित्तिय संघीयताले त्यसलाई पछयाउन सकेको छैन । संघीयता अनुसार गरेको कार्यविस्तृतिकरण,संविधानले अनुसुचिगत रुपमा गरेको कार्यविभाजन,विश्वमा भएको अभ्यासलाई आत्मासाथ गरी संघतहको कर्मचारीतन्त्रले प्रदेशलाई कार्य सुम्पन सकेको छैन भने प्रदेश कर्मचारीतन्त्र समेत त्यसै रणभुल्लमा परेको देखिन्छ तथा केन्द्रमा भएको जागिरे मानसिकता प्रदेशमा समेत छचल्किएको देखिन्छ । स्थानिय कर्मचारीतन्त्रले आफुले पाएको एकलअधिकार क्षेत्र को प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्रिपक्षिया साझा अधिकार,द्धिपक्षिया साझा अधिकारको प्रयोग अन्योलग्रस्त देखिदैछ ,यस्ता अधिकारहरु साधन सो्रत सहित प्रदेशमा हस्तानान्तरण गरी प्रादेशिक सरकारलाई वलियो पार्न केन्द्रिय प्रशासनमा हिचकिचाहट देखिन्छ । मौद्रक व्यवस्थापन,वित्तिय व्यवस्थापन,सुरक्षा व्यवस्थापन,वैदेशिक मामिला व्यवस्थापन,ठुला आयोजना वाहेक विभागिय अधिकार सहित मानव संशाधन,संगठन संरचना सहित कमसेकम प्रदेश तहमा सर्लक्क हस्तानान्तरण गर्नुपर्नेमा केन्द्रिय कर्मचारीतन्त्र आलटाल गरिरहेको छ भने संघको राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले प्रदेश तह लाई विश्वास गरिरहेको,पत्याईरहेको देखिदैन,अर्को तर्फ स्थानिय तह र प्रदेश तहमा समेत संघको जस्तै नै देखिएको वित्तिय अनुशासनको उल्लघंनता,जवाफविहिनता तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभावले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कतै न कतै पत्ता लगाउन नसकिएकै व्युरोमानिया रोग लागेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासन भित्र सम्पुर्ण कार्यपालिकीय प्रशासन,त्यस भित्र भएको प्रहरी प्रशासन,सैनिक प्रशासन, तथा सार्वजनिक संस्थान,कम्पनि तथा एजेन्सी प्रशासन तथा न्यायिक प्रशासन,विधायिकी प्रशासन पर्दछ,सार्वजनिक प्रशासन का सरोकारवालाहरु एउटाको मात्र रोकावटले समग्र राज्य संचालनमा नै असर पर्ने भएको हुदा सरकारको वृहत परिभाषा भित्र छिरेर हामी सार्वजनिक कर्मचारीतन्त्रको पहिचान गर्न सक्छौ । हाम्रा विश्वव्यापी सैद्धान्तिक अवधारणाहरु उपल्ला सवै क्षेत्रमा लागु हुन्छन ।
नागरिकको सम्मान गर्ने,लोकतान्त्रिक मुल्य अनुसार संचालन हुने,भविष्यको सुनिश्चता गर्न सक्ने,नागरिकको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने,राष्ट्रिय अखण्डता र मुलुकको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा गर्ने जस्ता विशेषता पनि नया सार्वजनिक सेवा(एनपीयस)अवधारणाले ल्याएकै हो तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई पनि आत्मासाथ गर्न सकेन । नया सार्वजनिक व्यवस्थापन(एनपीयम)ले सार्वजनिक सेवालाई निजी क्षेत्र जस्तै भ्यालु फर मनि,मितव्ययी,प्रभावकारी,कार्यदक्षी,प्रतिस्पर्धि भएर संचालित हुनु पर्ने मान्यता दियौ तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले त्यो वाटो पनि समाएन एनपीयमले सुझाव गरेको वाहिरीस्रोत आउटसोर्सीङ्ग वाट काम लगाउने,करारमा काममा लगाउने कन्ट्रयाक्टिङ्ग आउट,निजी सार्वजनिक सरकारी साझेदारी,व्यवस्थापनवाद,परिणाममा आधारित तर्फका सुझाव पनि लागु गर्न सकेन । विशाल वजार कम्पनि लि.भित्रको निजी साझेदारहरुले सरकारी स्रोतको अनियमितता,पर्यटन वोर्डको खिचातानी,तारागाऊ रिजेन्सी होटल भित्रका लगानीकर्ताले उठाएको सरकारी फाईदा,विराटनगर जुट मिलको असफलता,साल्ट ट्रडिङ्ग भित्रको सरकारी निजी साझेदारी अशँ विचको तानातानी काठमाण्डौ सुरुङ्ग मार्ग निर्माणको असफलता जस्ता कारणले पीपीपी मोडल पनि असफलता तर्फ गई सकेको छ । खासगरी पिपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रले सरकारी फाईदा उठाउने,कर छल्ने,सार्वजनिक जवाफदेहिता नलिने,फाईदा हुदा अघि वढने थोरै जोखिम आउदा भाग्ने,ठुलो लगानी नल्याउने तथा सरकारी पक्षको अर्कमण्यता का कारण यो मोडल पनि फेल खाई सकेको छ ।
यि माथिका सैद्धान्तिक विवेचनाहरुले हामी के जानकारी पाउन सक्छौ भने हाम्रो समग्र कर्मचारीतन्त्रमा केहि न केहि समस्या पक्कै छ ,वुच आयोग देखी कोईराला आयोग हुदै संघियता पछिका विभिन्न प्रशासनिक समिति,पुर्नसंरचना समितिले दिएका प्रतिवेदन,२०५७मा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन,संघीयता पछि वरिष्ठ अर्थविज्ञ डा.डिल्ली राज खनालको संयोजकमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको अप्रकाशित प्रतिवेदन जुन सरकारले पास गर्न वाकी छ , दिएका सुझाव प्रतिवेदनले जे जे सिफारिस गरेपनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा लागु भएको देखिदैन ।उसो भए कर्मचारीतन्त्रको विकल्प के हो त ? समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली हुन कस्तो कर्मचारीतन्त्रले सक्छ त ? के यसमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्छौ ? यस भित्रका विकल्पहरु के के हुन सक्छन ? उत्तर खोज्नु पर्ने अवस्थामा आईपुगेका छौ । समस्याको पहिचान भईसकेको छ ।
जसरी लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भएजस्तो कर्मचारीतन्त्रको विकल्प नया कर्मचारीतन्त्र नै हो तर कस्तो हो त एकछिन अध्ययन गरौ ।
१,कर्मचारीतन्त्रको विकल्पमा या यसको साईज घटाउन स्थानियकरण,प्रादेशिकिकरण र विश्वव्यापिकरणमा हामी जान सक्छौ । केन्द्रको जकडिएको कर्मचारीतन्त्र भन्दा तल ओर्लिएको कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखी सदाचारीता,निश्चित आचरण र अनुशासनमा राख्न सजिलो हुन्छ । सर्पको दुलो भत्काएपछि सर्प समाउन सजिलो भए जस्तो केन्द्रिय मानसिकताको पुरानो गुडँ हामीले भत्काउनै पर्दछ । यसले राज्यको वास्तविक अभिलेख पनि दिन सकेन,राज्यको सीमाना रक्षा देखि आन्तरिक सुरक्षा देखी वाहय सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत यो कफल्लो रहयो । विश्वव्यापीकरणमा जान हामीले उदारीकरण,निजीकरण,कम्पनिकरण तथा विश्व शासनीकरण लाई अनुकुल प्रशासकिय वातावरण वनाउन सक्छौ ।
२,भुतपुर्व सम्मानिय प्रधानमन्त्रि देखी लिएर माननिय सांसदज्युहरु ले यस माथि विभिन्न प्रश्न खडा गर्दै विकल्पहरु दिन थाल्नु भएको छ उहाहरुको आवाज भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकहरुको जनआवाज हो यसलाई शिरोधार्य गरेर आफुमा परिवर्तन गर्दै लानु पर्नेमा यस्ता विषयलाई मजाक हामी वनाउदैछौ ।
३,स्थानिय उपभोक्ता समिति,टोल विकास समिति,सहकारी संस्था,वचत समुह महिला समुह लगायत सामुदायिक संगठनहरु लाई आवश्यक व्यवस्थापकीय तालिम दिई सशक्तिकरण गरी सामान्य पुर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका कार्यहरु जिम्मा लगाउन सक्छौ ।
४,तल्ला पदहरुमा मात्र होइन उपल्ला पदहरु उप सचिव लेवल सम्म करारमा नियुक्ति गर्ने,स्थायी दरवन्दी घटाउने,पातलो सङ्गठन वनाउने ।
५,प्रशासनिक सामान्यज्ञ कर्मचारी भन्दा विज्ञ र विषयगत कार्यमुलक तथा पदमुलक कर्मचारी र प्राविधिक कर्मचारी दरवन्दी वढाउने । जस्तै शा.अ.को विज्ञापन गर्नु भन्दा के काम को लागी आवश्यक हो,योजना अधिकृत,कर अधिकृत,मालपोत अधिकृत अनि यसको योग्यता पनि फरक हुन्छ उदाहरणको लागी अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर,सिभील ईन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोत्तर,जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर ,विकास र योजना सम्वन्धि विषयमा स्नातकोत्तर योजना अधिकृतमा उचित होला यसै गरी अर्थशास्त्र,सीए,व्यवस्थापन,टयाक्सेसन,एकाउन्टीङ्ग पढेको लाई कर,भन्सार अधिकृत मा उपयुक्त हुन्छ । यसरी पद अनुसार योग्यता तोकेर श्रेणी लाई तहमा लगेर नियुक्ति गर्ने आठौ नवौ तहमा नियुक्ति हुन अनिवार्य स्नातकोत्तर गर्ने ।
६.संघमा भएको अहिलेको करीव५०हजारको दरवन्दीलाई आधा कटौती गर्ने दरवन्दी र कार्यालय सहित प्रदेशमा ओराल्ने ।सुरक्षा,मुद्रा,परराष्ट्र,ठुला आयोजना वाहेक सवै विभाग,आयोजना,.डिभिजन कार्यालयहरु प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्ने ,कर्मचारी सहित ।
७,पीरामीड आकारमा तिन वटा सरकारलाई राख्ने,माथि सानो अनि ठुलो र त्यो भन्दा ठुलो स्थानिय सरकारमा राख्ने ,अहिले हाम्रो मुलुकी सङ्गठन डम्मरु जस्तो भएको छ । विचमा सानु दुवै तिर फुकेको ।यस्तो उल्टो संरचना राख्ने होईन ।
८,केन्द्रका कामलाई सीमित,सङ्गठनलाई थोरै ,दरवन्दीलाई न्युन गरी संघलाई पातलो वनाउने ।प्रदेशका सचिव सहित सवै पदहरु,स्थानियका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सहित सवै पदरु प्रदेश लोक सेवा आयोग वाट सिफारिस हुने व्यवस्था गर्ने ।
९,आईन्दा कुनै पनि कार्यालय जिल्लामा केन्द्रवाट नखोल्ने भएका विकासे कार्यालयहरु प्रदेशलाई हस्तानान्तरण गर्ने । हिजोको कर्मचारीतन्त्रको विकल्प स्थानिय तह र प्रदेश तह समेत हुने भएकोले पछिल्लो अर्थविज्ञ डा.डिल्लीराज खनाल ज्युको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ओ एण्ड एम गरी संघीयताको मर्म अनुसार केन्द्रलाई सानो र चुस्त वनाउने,प्रदेशलाई कामयावी र स्थानियलाई पहिलो सरकार वनाउने ।
१०,निर्माण व्यवसायीहरु,सप्लायर्सहरुको इजाजत पत्र लाईसेन्स माथि पुनरावलोकन गर्दै योग्यलाई मात्र लाईसेन्स दिने सरकारी कार्यहरु ठेक्का मार्फत गराउने वैज्ञानिक व्यवस्था गर्ने ।
११,प्रदेश तथा संघमा मन्त्रिपरिषदको संख्या न्युन तथा निश्चित गर्ने,संचार तथा सुचना प्रविधि तथा डिजिटल विद्युतिय शासनमा हाम्रो जवाफदेहिता फराकिलो,समन्वय समेत हरिजन्टल भएको छ यसो हुदा विभागहरु सवै खारेज गर्ने विभागहरुले गर्ने काम प्रदेश सरकार तर्फ हस्तानन्तरण गर्ने नीतिगत कार्य मन्त्रालयतर्फ लाने अन्य प्रदेश तिर सार्ने ।
१२,२०वर्ष नोकरी अवधि पुरा गरेका कर्मचारीहरु लाई उमेरको हद नराखी गोल्डेन हेन्डसेक गर्ने र खाली ठाऊमा संघीयताको मर्म अनुसार नियुक्ति गर्ने ।
१३,सरकारी सेवालाई पुरै अटोमेशनमा लाने कम कर्मचारीवाट कार्य हुने टेक्नोलोजीमा जाने सवै सेवालाई कम्प्युटराईज्ड र डिजिटलाईज्ड गर्ने यस्तो प्रविधि संचालन गर्न सक्ने तालिम मौजुदा कर्मचारी लाई दिने अयोग्य कर्मचारीहरु लाई गोल्डेनहेन्डसेक वाट अवकाश गर्ने ।
कर्मचारीतन्त्रलाई वैज्ञानिक,प्रगतिशिल,लोकतान्त्रिक,प्रविधियुक्त,सदाचारी तथा सरकारी कार्यक्रमहरु प्रति प्रतिवद्ध वनाउनु नै हाम्रो विकल्प हो,कर्मचारीतन्त्रको विकल्पमा पुरै समितितन्त्र,पुरै निजीतन्त्र,पुरै एजेन्सीकरण तथा कम्पनिकरण गर्न नसकिएला तर सरकारी कार्यक्रम प्रति कटिवद्ध गराउन सकिन्छ । सरकारी सेवालाई प्रविधियुक्त पारदर्शी,जवाफदेही तथा कार्यदक्ष वनाउने,अयोग्य कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने आर्कषक तलव भत्ता सुविधा दिएर कर्मचारीहरु लाई सरकारी सेवामा लगाउने जस्ता जनशक्ति प्रशासनका कार्यहरु गरी मुलुकी प्रशासनको मानविय पक्षमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको मानवस्रोत संशाधनकै हो हाम्रा प्राकृतिक स्रोत,वित्तिय स्रोत,भौतिक स्रोत तथा अभिलेखीय स्रोतहरु क्षमतावान जनशक्तिको अभावमा पुर्णरुपमा चलायमान हुदैनन ।अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र भद्धा,भुत्ते,अल्छी ,आत्मामुखी तथा परनिर्भर छ यसमा व्यापक परिवर्तन गरी कर्मचारी भर्ना देखी नै सुधार गरी नया कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गर्न सकिन्छ ।यो लेख लोक सेवा आयोगको उपसचिव तथा सहसचिवको प्रश्न र उत्तरमा आधारित छ,कसै प्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिएको छैन ।
लेखकःअधिवक्ता,विश्लेषक तथा वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात
नेपालमै पहिलो पटक बालविकास सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल पक्राउ
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
