featured photo: Birat Post

रोशिका अधिकारी

विराटनगर २१ पुस / तीन तहका सरकारवीच तालमेल नमिल्दा नितिनिर्माण र विकासका कामहरुमा उल्झन आउने गरेको गुनासो स्थानिय तहका प्रमुखहरुले गरेका छन् । एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी काम गर्नुपर्ने भएपनि माथिल्ला सरकार हस्तक्षेपकारी भुमिकावाट अगाडी बढिरहेको आरोप स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको छ । अधिकारकै विषयमा स्थानीय तह मात्र होइन प्रदेश सरकार पनि असन्तुष्ट रहेको रहेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ संघले सोमबार विराटनगरमा गरेको अन्तर सरकार–संवाद कार्यक्रममा धारणा राख्ने सहभागीहरुले तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव रहेको औल्याइयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तीन तहका सरकारबीच कानुन निर्माणमा समन्वय हुन नसक्दा विकास प्रभावित बनेको बताए । मुख्यमन्त्री राईले ‘‘समन्वय अभावमा तीन तहको सरकारले राम्रो संग काम गर्न नसकेको बताए । साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन छिटोभन्दा छिटो बनाउन ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र संवाद हुन आबश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म साझा अधिकारका सूची रहेको भन्दै उनले ‘‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रयोग गर्न कन्जुस्याईं गर्नु नहुने बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आबश्यक भएको औल्याए । उनले स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएकाले जस ,अपजस स्थानीय तहका प्रतिनिधि ,प्रमुखले बढि लिने गरेको बताए । सरकारबीचका अधिकारको द्वन्द्व निवारणमा लाग्नु पर्ने कार्कीले बताए ।
यस्तै विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुलीले तीन तहका सरकार वीच समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले स्थानीय तह कमजोर बन्दा संघीयताको मेरुदण्ड कमजोर हुने सुझाए । जनता संग नजिक भएर काम गर्ने सरकार भएकाले पनि संविधानत निर्दिष्ट अधिकार हनन् गर्ने कार्यमा संघीय सरकार लाग्न नहुने बताए ।
नेपाल नगरपालिका संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अभ्यास, कानुन निर्माणमा देखिएका जटिलता संगै अनुभव आदान प्रदान गर्न यसखालको कार्यक्रम गरिएको जनाएको छ । संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोकुमार बेन्जुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघका प्रदेश १ का संयोजक महेश बस्नेत ,स्थानीयतहका प्रमुख,उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।