featured photo: Birat Post

विराटनगर, २५ माघ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नयाँ औद्योगिक नीतिले नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन मद्दत गर्ने बताउनुभएको छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘औद्योगिक नीति २०८१ को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमको उद्धाटन गर्दै उहाँले स्वदेशी कच्चा पदार्थलाई बढावा दिन औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन हुने वस्तु विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भन्दै उत्पादन खर्च कम हुने, आय आर्जन पनि गर्न सकिने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बढाव दिन औद्योगिक नीति हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भत्रुभयो, ‘ नेपालको हावापानी, माटो र भूगोल सुहाउँदो सेवामूलक र पर्यटन उद्योगहरुको आवश्यक छ ।’ दुई ठूला भूगोलको बीच रहेको नेपालमा भारत र चीनका पर्यटकहरु मात्र भित्र्याउन सके मुलुकमा धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल हुने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भत्रुभयो, ‘ सरकारले निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश गराउन आवश्यक वातावरण बनाई दिनुपर्छ ।’

उहाँले हामी कहाँ संरचनाहरुको राम्रो विकास हुन नसकेका बताउँदै सरकारले नीति बनाउँदा बृहत हित र सोच राखेर बनाउनु पर्छ भत्रुभयो ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले राज्यलाई भरण, पोषणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक छ भत्रुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले उच्चकोटीको वस्तु उत्पादन गरेमात्र बढी आय आर्जन गर्न सकिने भन्दै मध्यस्तरका उद्योग स्थापना गर्न प्रदेशलाई नै जिम्मा दिनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले नीति राम्रो भएपनि आपसी समन्वय नभए काम हुँदैन भन्दै राज्यको राजस्वमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारीको काम छिटो छरितो तरिकाले सम्पत्र हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयका उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रारम्भिक यो मस्यौदालाई अझ समृद्ध एवं कर्मयोगी बनाउन यो छलफलको आयोजना गरेको र यसबाट आएका महत्वपूर्ण विषयलाई नीतिमा समावेश गर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले औद्योगिक नीति कमजोर भएमा उद्योगी, व्यापारीले दुःख पाउनुका साथै राज्यले पनि समस्या व्यहोर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले यो नीति उपर छलफल गर्नु भन्दा पहिले अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल हुनु पर्ने भन्दै एउटा मन्त्रालयको नीति अर्को मन्त्रालयले स्वीकार नगर्दा उद्योगी र व्यापारीहरु ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव जीतेन्द्र बस्नेतले नयाँ औद्योगिक नीति आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिको आधार हुनेछ भत्रुभयो । उहाँले २०४९ र २०६७ सालमा आएका औद्योगिक नीतिले अहिले अवस्थालाई धात्र नसक्ने भएकाले नयाँ नीतिको आवश्यकता रहेको जानकारी दिँदै नयाँ नीतिले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा उद्योग क्षेत्रको दायरा फराकिले बनाउने भूमिक र योगदान दिनेछ बताउनुभयो ।

उहाँले मुलुकको आर्थिक विकास समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्चप्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास गर्ने तथा उत्पादन एवं उत्पादकत्व, निर्यात, आयात प्रतिस्थापन, राजस्वमा योगदान र उत्पादनशील रोजगारीको दृष्टिले उद्योग क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख योगदाय क्षेत्रमा स्थापित गर्न नयाँ नीतिले मद्दत गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

सम्बन्धित

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको निधन

मोरङको केराबारीबाट ३ नाल भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ

शिक्षकको शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी

सरकार सुशासन दिनै सक्दैन -शेखर कोइराला