विराटनगरका साहित्यकार/कृति
Birat Post मंगलबार, माघ १५, २०८१ मा प्रकाशित
विराटनगर,१५ माघ । पूर्ववनमन्त्री महेश आचार्यले चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गर्ने सरकारको तयारी गलत भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले चुरे संरक्षणका लागि यसअघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गर्न नहुने भन्दै समिति खारेजीका विषयमा निर्णय गर्नुअघि विषय विज्ञसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
“मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशका करिब आधा जनसङ्ख्याको जीवन चुरेको सन्तुलित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा निर्भर छ । चुरेले वर्षौंदेखि मानिसका लागि अन्न, पानी, काठ, दाउरा र वस्तुभाउलाई स्याउला, दुर्लभ पशुपक्षीलाई आश्रयस्थल र दैवी विपद्बाट सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । चुरेको पारिस्थिितिक प्रणाली (इको सिष्टम) बिग्रँदा वा चुरे संरक्षण प्रयासमा शिथिलता आउँदा देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ”, उनले भने ।
वैश्विक रूपमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटको गम्भीर दुष्परिणाम बढ्दो अनुपातमा बर्सेनि नेपालले भोग्नुपरेका बेला हामीले हाम्रा हिमाल, पहाड र चुरे मधेस क्षेत्रका संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई क्षति पु¥याउने गरी अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु वातावरणीय अपराध हुने पूर्ववनमन्त्री आचार्यले धारणा राखे ।
सरकारले हालैमात्र चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको हालको संरचना खारेज गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति पनि जनाएको छ ।
समिति खारेजी गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेलामा मन्त्रालयले भने खारेजी नभएर पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै बनाएको समितिले हालको समिति खारेज गर्नुपर्ने र वन तथा वातावरणमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य विज्ञहरू सदस्य रहनेगरी समितिको पुर्नगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा सदस्य सचिवमा शोभाकर रेग्मीका साथै सदस्यहरूमा मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुङ्गाना र तत्कालीन सहसचिव डा सिन्धु ढुङ्गाना रहेका छन् ।
समितिका सदस्य सचिव शोभाकर रेग्मीले चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि बाधा नपुग्ने भन्दै हाल भएको संरचना परिवर्तन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई बुझाएको जानकारी दिए ।
अहिले भएको चुरे समितिको संरचना खर्चिलो भएको र स्रोत जुटाउननै समस्या रहेको सुझावमा समेटिएको छ । वनमन्त्री शाहीले सुझाव पेस भएपछिका अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका भने छैनन् । तत्कालिन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे समिति बनाउन र राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा चुरे कार्यक्रम घोषणा गर्न ठूलो भुमिका खेलेका थिए ।
आचार्य वनमन्त्री भएका समयमा उनकै सिफारिसबमोजिम २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१ जारी गरिएको थियो ।
‘नवीन समझदारी’आजको आवश्यकता : राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन
देशका पहाडी भूभागमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना
हिसान कोशी क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा अरनिको र ग्रिनल्याण्ड कलेज विजयी
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
