विराटनगर,१० असार / कोशी प्रदेशका लेखा र प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीवीच वृत्तविकासका विषयलाई लिएर आपसी विमेल देखिएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कार्यलयमा हुने गतिविधिमा प्रष्ट देखिन थालेको छ ।
उच्च र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई समेत लत्याउदै लेखाका कर्मचारीहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगवाट प्रकाशन हुने विज्ञापन रोक्न पत्राचार गर्ने गरेको कुरालाई प्रशासन सेवाका कर्मचारीले गम्भिररुपमा लिएका छन् ।
प्रशासन सेवा अन्तरगत काम गर्ने कर्मचारीहरु विद्यमान संघीय निजामती सेवा ऐन ,नियावली प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुरुप वृत्तिविकासको वाटोमा अगाडि वढिरहेको वेला सरकारको जिम्मेबार निकायवाट पटक पटक प्रदेश लोकसेवा आयोग,विराटनगर वाट प्रकाशित हुने विज्ञापन रोक्न पत्राचार गर्ने गरेको कुराले आशंका पैदा गरेको एक कर्मचारीले बताए ।
विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा विद्यमान कानून,ऐन अनुसार लेखा समुहको नवौं पदको संख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि वढाउनुपर्नेमा लेखा समुहले स्वार्थ वाझिने गरी प्रशासन समुह हटाउन प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संसोधन गर्ने प्रक्रियामा लगेको छ ।
जसका कारण ३५० जना कर्मचारीले प्रत्यक्ष असरको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासनका कर्मचारीलाई असरपर्ने गरी ऐन संसोधन गरिए लेखाका कर्मचारीसंग दीर्घकालीन मनमुटाव देखिने खतरा समेत वढेको जानकारहरु बताउछन् ।जसमा प्रदेश सरकारको सम्वन्धित पक्ष निरीह जस्तै देखिएको छ ।
प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासनका कर्मचारीमा असन्तुष्टी रहदा रहदै लेखाका कर्मचारीको जीरहले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाइ देखिने स्वंय कर्मचारीहरु समेत बताउछन् ।