विराटनगर,१० असार/ कोशी प्रदेशको एकमात्रै महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बसेको १४ औं नगरसभामा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर महानगरले ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको को बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । जुन बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ करोडले बढी हो । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि विराटनगरले ३ अर्ब ३६ करोड १७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रस्तुत बजेटमा महानगरको प्रशासनिक खर्चतर्फ ५९ करोड, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड, चालु आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानीका लागि ३ करोड ३४ लाख ८३ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । समपूरक कार्यक्रममा ६ करोड, वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ३ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । योजना निर्माण गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले १९ वडालाई न्यूनतम दुई करोडका दरले बजेट दिएको छ । महानगरले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी वडा नम्बर ४ ले पाएको छ । ४ नम्बर वडाले २ करोड ६४ लाख ३ हजार रुपैयाँ पाउँदा सबैभन्दा कम वडा नम्बर १३, १५, १६ र १७ ले २ करोड १३ लाख ५ हजार पाएका छन् । हरेक वडालाई समान २ करोड वितरण गरेर थप १० करोड भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, विकासलगायतलाई मापदण्ड बनाएर सूत्रका आधारमा वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
आगामी वर्षको खर्चतर्फ बहुवर्षीय ठेक्का तथा दायित्व सरेका योजनाहरूको भुक्तानीका लागि ५० करोड, बस्ती विकास र तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमतर्फ ५ करोड ६० लाख, मर्मतसम्भारका लागि १० करोड र भारी सवारी साधन खरिदका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाले सडक ढल तथा नाला सफाइ र मर्मतका लागि ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत शैक्षिक विकास कार्यक्रमका लागि ७८ करोड, स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमका लागि २० करोड ५७ लाख, नगरस्तरीय योजनाका लागि ३५ करोड विनियोजन गरेको उपमेयर कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कृषि विकासका लागि १ करोड ३ लाख, पशुपंक्षी तथा भेटेनरीका लागि १ करोड ५३ लाख, उद्यमशील विकासका लागि ५० लाख, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनतर्फ १ करोड २० लाख, सरसफाइका लागि १ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब १५ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ६४.१३ प्रतिशत हो । सो खर्चमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब २५ करोड ११ लाख र पुँजीगततर्फ ८८ करोड १३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महानगरले युवा विकास कार्यक्रम, रोजगार प्रवद्र्धधन कार्यक्रम, आर्थिक अपांगता क्षमता विकास कार्यक्रम, कृषि विकास, पशुपंक्षी तथा भेटेनरी, सहकारी, उद्यमशीलता विकास, उपभोक्ता हित संरक्षणलगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटेको छ ।
रानी र बैजनाथपुर अस्पतालमा २४ घण्टे बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य बिमा, यूएसजी सेवा, बिमा फार्मेसी, एक्सरे सेवा, प्रयोगशाला तथा फिजियोथेरापी सेवाको स्थापना र सुदृढीकरण गर्दै लग्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि छुट्टै अटिजम सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने, रानी र बैजनाथपुर अस्पतालमा प्राथमिक जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, ‘स्कुलभित्र सबै नानी, धारो खोल्दा शुद्ध पानी’ आदर्श वाक्यका साथ सबै सामुदायिक विद्यालयमा फिल्टर प्लान्टसहितको शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, ‘मेयर इन्जिनियरिङ छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ मार्फत महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्यापन हुने डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा महानगरभित्रका २५ जना लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
उपमेयर कार्कीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खर्च मितव्ययितालाई ध्यान दिने र भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने, भ्रष्टाचार, अपचलन गरेको पुष्ट्याइँ हुने बित्तिकै सो कार्यलाई दण्डनीय बनाइने, करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने, कर छली गर्ने करदाताहरूलाई दण्ड जरिवाना गरिनेछ भने कर तिर्न अटेर गर्ने करदाताको घरजग्गा तथा बैंक खाता रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने, पुराना संरचनाहरूको स्थलगत नापजाँच गरी सम्पत्तिको पुनः मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेशस्तरीय न्यायिक समितिको भेला गरी सिकाई तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने तथा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । स्वचालित सेवामार्फत महानगर मातहतका महाशाखा, शाखा वडा कार्यालयहरूको समग्र कार्यप्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने, प्लाष्टि झोला प्रतिबन्ध कार्ययोजना २०७८ लाई कार्यान्वयन गरिने, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सफाई कार्ड अनिवार्य गरिनेलगायत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सो अवसरमा न्यायिक समितिका सदस्य तीर्थेन्द्र नेउपाने, आर्थिक समितिका संयोजक श्याम घिमिरे, सामाजिक विकास समितिका संयोजक काजीबहादुर बस्नेत, पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक कुमार पोखरेल, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक वासुबहादुर बस्नेत, सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिका संयोजक सूर्यलाल यादव, विधेयक समितिका संयोजक दीपककुमार कर्ण र अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक बलराम कारन्जितले आ–आफ्ना समितिका प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।