Birat Post आइतबार, चैत्र ०४, २०८० मा प्रकाशित

featured photo: Birat Post

काठमान्डौं,४ चैत्र ।
सर्वोच्च अदालतले लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै परेको रिटमा सरकार र संसदका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता अनु भट्टराईले दायर गरेको रिटमा आइतबार पहिलो सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिनु नपर्ने भए त्यसको कारण उल्लेख गर्दै विपक्षी नेपाल सरकार तथा संघीय संसदले लिखित जवाफ पठाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

फागुन ३० गते अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

आजभोलि उमेर पुगेका व्यक्तिहरू ुलिभिङ टुगेदरुमा बस्ने प्रचलन बढेको उल्लेख छ। लिभिङ टुगेदरबारे स्पष्ट कानुन नहुँदा अपराधजन्य कार्यहरू बढेको अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर छ।

त्यसैले ुलिभिङ टुगेदरु कानूनी मान्यता दिनुपर्ने उनले माग गरेकी छन्।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
अध्यादेशबाट देश चलाउनु गलत हो : डा.शेखर कोइराला
हिरो मोटरसाइकलको एक्सट्रिम सिरिजका दुई मोडलको ‘ग्राण्ड लन्चिङ’
हिसान मोरङले खेलसप्ताह आयोजना गर्दै, करिव १७ सय विद्यार्थी सहभागी गराईने

सम्पर्क

 

 

 

विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल

कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected] 

सामाजिक संजाल

सञ्चालक तथा सम्पादक

कौशल निरौला

 सम्पादन मण्डल 

रोशिका अधिकारी

स्वस्तिका पाेखरेल

  निर्देशक

सुजन निरौला

काठमान्डौं व्यूरो
   सम्पादक
विनोद पोखरेल

बिज्ञापनका लागि :

विराटनगर : ९८१२३०६६६०/ ९८५२०८७८२०
काठमान्डौं : यादव पोखरेल –  ९८४२०५९१२९

[email protected]

विराटपोष्ट  डिजिटल प्रा.लि.

विराटनगर – मोरङ ,नेपाल