featured photo: Birat Post

विराटनगर,२२ माघ । प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरु थप गर्नेगरी कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

उक्त अध्यादेश संविधान विरीत भएको भन्दै अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा रहेका दलका नेताहरुलाई थप गर्नेगरी माघ ६ गते कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले उनीहरुलाई गाडी सुविधा दिनको लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । नेकपा एमालेले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । फिर्ता नलिए संसदबाट पारित हुन नदिने उसले चेतावनी दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि उक्त विधेयकप्रति सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिटमा संविधानविपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पत्र लेखेर अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।