Birat Post शनिबार, मंसिर २३, २०८० मा प्रकाशित
विराटनगर, २३ मंसिर ।
दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न सक्रिय भएर लाग्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दुई कार्यकाल लागिसक्दा पनि अझै दलितहरुको अवस्था नाजुक रहेको र उनीहरुले जातिय विभेद र छुवाछुतको अमानविय पिडा भोग्नु परिरहेकोले चाँडै दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन आफुहरु सक्रिय भएर लाग्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
शुक्रबार विराटनगरमा भएको छलफलमा प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले दलितहरुले बर्षौदेखी भोग्नुपरेको अमानविय व्यवहारबाट मुक्त्त गराउदै क्षतिपुर्ति दिलाउन कोशी प्रदेशमा शक्त्ति सम्पन्न संरचना सहितको दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऐन निर्माण भएपछि मात्र दलितहरुले संबिधानमा उल्लेख भएको हक अधिकार उपभोग गर्न सहज हुन्छ भने । सांसद जयप्रकाश चौधरीले सबैभन्दा पछाडी पारिएको समुदायलाई सहजरुपमा सेवा सुविधा प्रदान गरेर जिवनस्तर उकास्न ऐन आवश्यक भएकोले आफुले पनि शसक्त्त भुमिका खेल्ने बताए ।
प्रदेश सांसदहरु गीता तिम्सना , किशोरचन्द्र दुलाल, नारायणबुर्जा मगर , ललिता चौधरी , सुनिता गच्छदार लगायतले समानुपातिक शमावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन आवश्यक देखिएकोले चाँडो निर्माण गराउन प्रदेश सभामा आफुहरुको भुमिका सक्रृय हुने प्रतिबद्धता गरे । सांसदहरु कमला दर्नाल र सुनिता रामले दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन गैरदलित समुदायका सांसदहरुले सक्रियरुपमा सहयोग गरेमात्र चाँडै ऐन निर्माण हुनसक्छ भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयन हुनसके मात्र जर्जर गरिबी र अमानविय व्यवहार भोग्न बाध्य दलित समुदायले न्याय र राज्यको सेवा सुबिधाको अनुभुति गर्न सक्छन भने । उनका अनुसार मधेश र कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको र अन्य प्रदेशमा निर्माणको क्रममा रहेको तर कोशी प्रदेशमा भने ढिलाई भैरहेकोले चाँडो ऐन निर्माण गराउन सांसदहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ भने ।
अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा बनिसकेपनि सरकार र सांसदहरुले चासो नदिँदा प्रदेश सभामा दर्ता भएर पारित हुन ढिलाई भैरहेको जानकारी दिए । अभियन्ता प्रकाश परियारले दलित अधिकार ऐन चाँडो निर्माण गराउने सांसदहरुको ईतिहासमा नाम उल्लेख हुने भएकोले सक्रिय रुपमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
सहकारी ठगी अभियोग लागेका कांग्रेस र एमालेका नेता पनि पक्राउ गर्नुपर्छ :राजेन्द्र लिङ्देन
जग्गाका विषयमा असहमति राख्ने नेताहरुलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने
छ दलका नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
