Birat Post सोमबार, मंसिर १८, २०८० मा प्रकाशित
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन अनुसन्धानअनुसार विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको संख्या बढदै गएको छ। सिएमसी नेपाल प्रवर्द्धन परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत अनत चौधरीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययन अनुसन्धानअनुसार विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्ति करिब २५ देखि ३० प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
नेपालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन २०१८ मा सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पाइलट अध्ययन प्रतिवेदनले किशोर किशोरीहरुमा आत्महत्याको जोखिम ८.७ प्रतिशत र वयस्कमा १०.९ प्रतिशत देखिएको उनले बताए। मुख्य रुपमा मानसिक समस्याहरु डिप्रेशन ३.४प्रतिशत, मादक पदार्थ दुर्व्यसनी ३.४ प्रतिशत तथा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी ७.३ प्रतिशत पाइएको छ।
त्यस्तै, नेपालमा पछिल्लो समयमा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरुको दरलाई हेर्ने हो भने प्रतिदिन करिब २० जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६९९३ जनाले आत्महत्या गरेर मृत्युवरण गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको मृत्यूको पहिलो कारण आत्महत्या पाइएको छ। आत्महत्या मूलतः मानसिक रोगकै कारणले गर्ने गर्दछन्।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
उक्त ऐनको दफा ३५ र ३६ ले मनोसामाजिक अपाङता भएका व्यक्तिहरुका लागि थप सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य २०१६– २०३० ले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्ने, नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु एक तिहाईले कम गर्ने, लागुपदार्थ दुर्व्यसनीको रोकथाम तथा उपचार एवं पुनःस्थानाको लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालले पक्ष राष्ट्रको रुपमा अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुजस्तै अपाङता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, यातना पीडितहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धीलगायतमा उल्लेख भएबमोजिम मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन, रोकथाम तथा उपचार एवं पुनःस्थापना अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व रहेको सिएमसी नेपाल प्रवर्द्धन परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत अनत चौधरीले बताए।
सहकारी ठगी अभियोग लागेका कांग्रेस र एमालेका नेता पनि पक्राउ गर्नुपर्छ :राजेन्द्र लिङ्देन
जग्गाका विषयमा असहमति राख्ने नेताहरुलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने
छ दलका नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
