featured photo: Birat Post

काठमाडौं, २ कार्तिक ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र पदाधिकारीलाई दिइने दसैं भत्ता कानुनविपरीत भएको भन्दै रोकिएको छ ।

सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ताका नाममा विगतमा करोडौं रकम दिइन्थ्यो । २०७७ सालमा कोरोना महामारीका बेला संसद् सचिवालयका पदाधिकारी र सांसदलाई दसैं भत्ता दिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा संसद् सचिवालयले दसैं भत्ता दिने गरेको थियो । २०७७ पछि सरकारले सांसद र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीलाई दसैं भत्ता दिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले सांसद् र संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले दसैं भत्ता नपाएको सचिवालयले जनाएको छ ।

यस पटकको दसैंमा पनि भत्ता नदिने कार्यलाई संसद् सचिवालयले निरन्तरता दिएको छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले भत्ता दिने निर्णय नगरेपछि संसद् सचिवालयले नदिएको बताए ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, सांसद र उनीहरूका स्वकीयलाई दसैं भत्ता दिने व्यवस्था छैन ।

-नागरिक दैनिकबाट

सम्बन्धित

बिर्तामोडमा अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार महोत्सव, शैक्षिक परामर्शदेखि पर्यटन वर्ष २०८२ को समेत प्रचार

लायन्स क्लव अफ विराटनगर इनोभेटिभद्वारा शैक्षिक सामाग्री वितरण

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ कोशी प्रदेशमा सुनिता तिम्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन

ट्रम्पको आप्रवासन नीति : ६ महिनाभित्रै ३ हजारभन्दा बढी नेपाली मुलुक फर्काइँदै