विभागका अनुसार शाखा कार्यालय र राष्ट्र्रिय औषधि प्रयोगशाला समेत हाल १ सय १५ जनशक्तिबाट काम भइरहेको छ । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्र प्राविधिक कर्मचारी छन् । विभागभित्रै जनशक्ति अभावको विषय धेरैअघिदेखि उठ्दै आएको छ । तर, जनशक्ति थप्न ठोस पहल भएको छैन । विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं वरिष्ठ फर्मासिस्ट बालकृष्ण खकुरेलले २०७१ सालमा ३ सय २८ जनाको ‘ओएन्डएम’ पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘डीडीएको हालकै जनशक्ति, संरचना र शैलीले आम नेपालीलाई गुणस्तरीय औषधि सुनिश्चित गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त जनशक्ति नभएकै कारण औषधि बजारमा गुणस्तरको समस्या देखिन थालेको हो ।’

नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा आवश्यक औषधिको गुणस्तरबारे सन् २०१९ मा प्रकाशित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययन रिपोर्टको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘नेपालको औषधि बजारमा व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न डीडीएले आफ्नो स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ ।’ रिपोर्टमा नेपालमा खपत हुने औषधि कमसल पाइनु जनस्वास्थ्यका लागि खतराको संकेत रहेको समेत जनाइएको छ ।

जनशक्ति अभावका कारण भन्सार बिन्दुहरूमा विदेशबाट भित्रिने औषधिको प्रभावकारी निरीक्षण हुन सकेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ फर्मासिस्ट सन्तोष केसीसमेत प्रादेशिक संरचनाअनुसार जनशक्ति थप नभएको स्विकार्छन् । ‘केन्द्रीय कार्यालयमा थप आवश्यक जनशक्तिलगायत ७ वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय, हरेक भन्सार बिन्दुमा औषधि निरीक्षक, अन्तर्राष्ट्र्रिस्तरको प्रयोगशालालगायत तत्काल औषधि ऐनको संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा हुनुपर्ने प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत हरेक कार्यालयमा ३५ देखि ४० जनाको जनशक्ति आवश्यक रहेको छ । केन्द्रमा मात्रै ३ सय ५० जना आवश्यक छ । अझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्र्रिय विमानस्थल, काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत ८ वटा भन्सार बिन्दुअन्तर्गत हरेक ठाउँमा कम्तीमा दुईवटा औषधि निरीक्षक आवश्यक पर्छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालासमेत आवश्यक रहेको केसी बताउँछन् ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक खकुरेल जनशक्ति थप्ने कामसँगै विभागको समग्र कार्यशैलीमा बदलाब ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘मान्छे थपेर मात्र हुँदैन, अहिलेको काम गर्ने शैली हट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनशक्तिलाई पोस्ट मार्केटिङ सर्वेक्षणमा लगाउनुपर्छ, जीएमपीमा जोड दिनुपर्छ र अधिकांश काम अनलाइन प्रक्रियामार्फत गर्नुपर्छ ।’ गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आधा जनशक्तिलाई निरीक्षणका लागि बजार पठाउनुपर्ने उनले बताए ।

– अतुल मिश्रको फेसवुकबाट साभार