भारत,१९ बैशाख ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले कसैलाई जबरजस्ती खोप नलगाउन भनेको छ । खोपको नकरात्मक असरबारे रिपोर्ट तयार गर्न पनि सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कानूनअन्तर्गत शारीरिक निस्ठाको रक्षा गरिनेछ । कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य पार्न सकिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
यस्तै सामुदायिक स्वास्थ्यको भलाइका लागि ‘व्यक्तिगत अधिकारहरूमा निश्चित सीमा’ लागू गर्न सकिने फैसलामा जनाइएको छ । सार्वजनिक स्थान, सेवा र स्रोतहरूमा पहुँचका लागि खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई अवरोध नगर्न हामी सुझाव दिन्छौँ’, फैसलामा भनिएको छ ।