featured photo: Birat Post

काठमान्डौ २ असार ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता विवाह भएको सात वर्षपछि मात्रै दिन प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ । उक्त विधेयक लामो समयदेखि समितिमा अल्झिरहेको छ ।

मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो समयाबधिमा राज्यवाट पाउनुपर्ने सामाजिक र साँस्कृतिक,आर्थिक अधिकार पाउने गरी राज्यले व्यवस्था गर्ने खालको परिचयपत्र दिने प्रस्ताव पेश गरेकी छन् ।

साविकको नागरिकता ऐनमा विवाह गरे लगत्तै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा अंगिकृत नागरिताको प्रावधान सहज भएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने आवाज सवैतिरवाट उठेको छ ।