नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट छ यो संविधान सगँ वाझिएका कुनै पनि कानुनहरु सन्धि संझौताहरु लागु हुने छैनन अमान्य हुने,वदर हुने छन एमसीसी सगँको सझौता अलिक वढी प्राविधिक भएकोले डिफयाक्टो देखिएको हो संविधान अनुसार अमिल्दो होइन तर कानुनगत रुपमा यसलाई सम्वोधन गरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
हिमालय बराल बुधबार, फाल्गुण १४, २०७६ मा प्रकाशित
हाम्रो देश नेपालमा अहिले सवभन्दा चर्चाको विषय एमसीसी भएको छ । सडक देखी सदन सम्म यस्को चर्चा सकारात्मक तथा नकारात्मक,वुझेर नवुझेर छलफल भईनैरहेको छ । छलफल हुनु जानकारीमा आउनु प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सकारात्मक विषय नै हो तर राज्यलाई नै नकारात्मक असरमा राख्नु हुदैन र वन्धक वनाउनु हुदैन यस्ता समझदारी संझौताका विषयहरुलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्नु पर्छ,वहुपक्षिय विषयहरु लाई एकपक्षिय रुपमा विरोधको लागी विरोध गरेर गोलचक्करमा पार्नु भन्दा पनि सकारात्मक निष्कर्समा पुर्याउनु पर्दछ ।एमसीसी र नेपाल सरकार विचको संझौतालाई दुवै पक्षको जित हुने गरी वीन वीन अवस्थामा नेपालको संविधानको मर्म अनुसार हाईव्रीड रुपमा परिमार्जन गरी लागु गर्नु पर्छ ।
मिलिनियम च्यालेन्स कर्र्पोोरेशन एउटा युसएको सार्वजनिक संस्थान हो यसले अविकशित देशहरुलाई उनिहरुको कार्यान्वयन क्षमता हेरेर अनुदान सहयोग अमेरीकन पार्लियामेन्ट काग्रेसले पास गरे अनुसार सहयोग गर्दछ अमेरीका विकशीत देश हो उसले अविकशित देशहरुलाई विकासको लागी सहयोग गरिरहन्छ नेपालमा पनि सन २०५०को दशक देखी नै सहयोग गरिरहेको छ ।व्यापारिक तथा आर्थिक क्षेत्रको मात्र होइन कुनै पनि देशको सामाजिक,राजनीतिक,भौतिक विकास र विकास प्रशासनको समेत विश्वव्यापीकरण भईरहेको छ यसलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि राज्य अगाडि वढन सक्दैन,कुनै पनि विषयको अन्तर्राष्टियकरण,विश्वव्यापीकरण तथा भुमण्डलीकरणले ग्लोवल शासनको विकास वढीरहेको छ भने विश्व भातृत्व,देशिय द्धिपक्षिय तथा वहुपक्षिय अन्तरसम्वन्ध तथा अन्तरसमन्वय समेतमा वृद्धि भईरहेको छ । विश्वको एउटा कुनामा भएको गरिवी,आतकंवाद,अशान्ति,वेचैनले समग्र विश्व शासनलाई ध्यान आर्कषण गराईरहेको छ,भुगोलले राज्यहरु अलग भएतापनि मानवता,मानवअधिकार,कानुनी शासन,प्रजातन्त्र,सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरुले विश्वलाई एकै ठाऊमा ल्याएको छ अझ सयुक्त राष्ट्र सघंकै पहलमा सन २००० देखी २०१६सम्मको सहस्राव्दी विकास लक्ष्य त्यसै गरी सन २०१६देखी २०३० सम्म दिगो विकासको हासिल गर्ने लक्ष्य ,शासकिय सुधारमा सुशासनको अवलम्वन लगायतका अभ्यासहरुले हामी विकास व्यवस्थापनलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरिरहेकै छौ,विकास देश भित्रको मात्र विषय रहेन यो विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ । अहिलेको विज्ञान प्रविधिको विकास ,सुचना तथा संचार प्रविधिमा भईरहेको प्रगती,संजालिकृत तथा डिजीटल शासनको अभ्यास लगायतले विकशित देशका नागरिकहरुले पाईरहेको सार्वजनिक सेवा अन्य अविकशित देशका नागरिकहरुले अपेक्षा गर्नु स्वभाविकनै हुदै गईरहेको छ ।
विकशित देश ले अविकशित देश लाई सहयोग गर्ने प्रचलन प्राचीनकाल देखी नै हुदै आएको छ यसै सन्र्दभमा सयुक्त राज्य अमेरीकाले गरिवी,कृषि क्षेत्र,भौतिक पुर्वाधार,उर्जा,सिचाई,सडक यातायात जस्ता क्षेत्रहरुमा अविकशित देशहरु लाई सहयोग गर्न मिलिनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३ पास गरी एमसीसीको स्थापना गरेको हो यो अमेरीकन राष्ट्रपति मातहत रहने संस्था हो अमेरीकन सिनेट काङग्रेसले यसका योजनाहरु पास गर्नु पर्दछ ।प्रशासनिक प्रक्रियामा एमसीसीले गतिशिलता लिई सकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण,रणनीतिक निर्माण,ऐन कानुन निर्माण,योजना पहिचान गर्ने हो यसको कार्यान्वयन र लागु गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक प्रशासनको हो । यसै सन्र्दभमा केही योजनाहरुको असफलतालाई हेर्दा राजनीतिक र प्रशासन दुवै जिम्मेवार छन जस्तै पच्चिस वर्ष अघि अरुण तेस्रो प्रशासनिक दृष्टिकोणले सफलता तर्फ अघि वढेको थियो तर अनावश्यक गोलचक्करले राजनीतिक विवादमा पर्दै असफल भयो यसै गरी महाकाली सन्धि राजनीतिक रुपमा सफल तर प्रशासनिक रुपमा अहिले सम्म असफल देखिएको छ । अहिलेको जवाफदेही संवेदनशील सरकार,चनाखो नागरिक समाज,कर्पोरेट कल्चरमा रुपान्तरण भईरहेको निजी क्षेत्र,विविध नागरिक सगंठनको प्रभाव लगायतका उदभवले विकास प्रशासन लाई असफलता तर्फ जान दिनु हुदैन । प्रशासनिक आधारमा एमसीसी कार्यान्वयनमा अगाडी वढीसकेको आयोजना हो ।
प्रशासनिक दृष्टिकोणले एमसीसी माथि लागेको आरोपहरुको खण्डन यसका दस्तावेजहरुका अध्ययन वाट कानुनगत तथा तथ्यगत रुपमा पेश गर्न सकिन्छ,यसमा दुवै पक्षको सहमती र सहकार्यमा केही असपष्टता सुल्झाउने अपेक्षा हामीले लिएकै छौ । एमसीसी संझौता डिज्युरे भन्दा वढी डिफयाक्टो रुपमा संस्थागत भएको छ तर रिजल्ट ओरियन्टेट देखिन्छ ।
१,एमसीसी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना हो यसमा कुनै सैनिक हस्तक्षेप हुने विषय छैन र इण्डोप्यासेफिक रणनीति र वीआरआई सगँ यसलाई दाजेर हेर्नु आवश्यक छैन सवैका आफना आफना महत्व छन । हामी स्पष्ट हऊ आईपीस सामरिक विषय सगँ मात्र सम्वन्धित छैन त्यसमा विकास साझेदारीका विषयहरु पनि छन रणनीतिका विकास पाटो लाई हामी समाउन सक्छौ । सन २०१३मा वीआरआईको खाका कोर्दा वेल्ट एण्ड रोड स्ट्राटेजी राख्न खोज्दा यस शव्दले सन्र्दभ नवुझदा विवाद आउन सक्छ भनेर ईनिसियटिभ शव्द चयन गरिएको देखिन्छ । रणनिित शव्द द्धितिय विश्वयुद्ध ताका सैनिक गठवन्धन लाई वुझाउन प्रयोग भएपनि यो शव्द व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुदै हालका समयमा विकास प्रशासन तथा नीति व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन थालेको छ । धेरै निकाय विच,मुलुकहरु विच तथा अन्तर सम्वन्धित विषयहरुमा,अन्तरनिर्भर मामिलाहरुमा,वहुस्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्नुपरेमा,दिर्घकालिन महत्वहरुमा,विस्तृत आवश्यकता र जनचाहना सम्वोधन गर्नु परेमा , प्रविधि र प्राविधिक पक्षमा साझेदारीमा,भौगोलिक समरुपता र कठिनाई विच विकास व्यवस्थापन गर्न,विकासको लागी सहकार्य र वढी पुजीगत वजेट जुटाउन,अवरोधको सामना गर्न,विकल्पहरु सहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक गठवन्धन विकास प्रशासनमा गर्न थालिएको छ यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको विषय समेत अन्र्तराष्ट्रिय मामिलामा केहि गासिन पुग्दा विवादित हुने गर्दछ तर यसलाई सापेक्ष रुपमा विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ निरपेक्ष रुपमा विश्लेषण गन्ु हुदैन ।
२,एमसीसीको कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत अर्थमन्त्रिको अध्यक्षतामा एमसीए(मिलिनीयम च्यालेन्ज एकाउन्ट अर्थात यसको संचालक समिति गठन विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार गठन गरिएको छ । यो नेपालकै कानुनमा आधारित हो अमेरिकाको कानुन ले स्थापना गरेको यसको संचालक वोर्ड होईन ।
३,विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार गठन भएका समिति तथा त्यस अन्र्तगतका आयोजनाहरुको लेखापरिक्षण नेपालका महालेखापरिक्षक वाट हुने छ , अमेरीका वाट अडिटर आउने कुरा हावाधारी कपोकल्पित कुरा हुन । नेपाल सरकार र वैदेशिक सहयोगमा जोईन्ट भेन्चरको मोडलमा संचालित आयोजनाहरुको लेखारिक्षण नेपाल कानुन अनुसार हुन्छ वजेटको स्रोत फरक पर्ने वित्तिकै लेखापरिक्षणमा फरक पर्दैन ।
४,एमसीसीका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरु आफुले दिएको अनुदान सहयोग वाट संचालित आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था हेर्न आउनु स्वभाविक हो अनावश्यक रुपमा वन्दुक वोकेर अमेरीकन सैनिक नेपालमा वसोवास नै गर्न आउछ यहाँ वसेर गोली नै हान्छ भनेर भन्नु अतिरन्जना हो यो वाहियात वेतुकको हल्ला हो प्रशासनले यस्ता कुरामा विश्वास गर्दैन । नेपाल जुनसुकै किसिमको जातिय,धार्मिक,साम्प्रादायिक अतिवादमा लाग्दैन,नेपाल रगंभेद तथा आतकंवाद विरुद्धमा छ यस तर्फ पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्दछ ।
५,एमसीसी सगँको सहकार्य२०६८ देखी नै नेपालमा लागु छ प्रशासनिक हिसावमा यो कार्य योजना सहित अघि वढेको आयोजना हो सानो थ्रेसहोल्ड रुपको सहयोग नेपालको सुशासन,कानुनी राज्य,सामाजिक न्याय तथा विकास प्रशासनमा भएको सकारात्मक परिवर्तन सगै ठुलो रुपमा कम्प्याक्ट मोडलमा २०७४ भदौ २९ गते भएको नेपाल सरकार र एमसीसी युसए सगँ भएको सम्झौता अनुसार अघि वढेको छ यो संझौता नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार छ । संविधान भन्दा माथि छ भन्नु हावाधारी कुरा हो । नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट छ यो संविधान सगँ वाझिएका कुनै पनि कानुनहरु सन्धि संझौताहरु लागु हुने छैनन अमान्य हुने,वदर हुने छन एमसीसी सगँको सझौता अलिक वढी प्राविधिक भएकोले डिफयाक्टो देखिएको हो संविधान अनुसार अमिल्दो होइन तर कानुनगत रुपमा यसलाई सम्वोधन गरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
६,केही विद्धान मित्रहरुले यो नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित छ भन्नु हुन्छ तर त्यसो होईन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा ६७ अनुसार कुनै आयोजना,कार्यक्रम तथा कार्य गर्नको लागी नेपाल सरकार र दातृ संस्था विच अलग्गै मार्गनिर्देशन,कार्यविधि, परिस्थितिजन्य गाईडलाईन पनि तयार गरी निर्माण,मालसामान तथा परामर्श खरिद गर्न सकिन्छ ,ग्लोवल टेन्डरगरी प्रतिष्पर्धा वाट निर्माण व्यवसायी,सप्लायर्स छनौट गर्न सकिन्छ । दुवै पक्षको सहमतीमा मिलीनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन प्रोग्राम प्रोकयुरमेन्ट गाईडलाईन तयार गरिएको छ यो नेपालको प्रचलित आर्थिक तथा खरिद कानुन अनुसार छ ।
७, पुर्वमा तामाकोशी नदी वेशिन देखी पश्चिममा कालीगण्डकी नदी वेशिन सम्म करीव ३०००मेघावाट विद्युत उत्यादन हुने र यसलाई करिव ३००कि.मी.प्रशारण लाईन भारतमा समेत विद्युत निर्यात गर्न लप्सिफेदी देखी वुटवल हुदै भारतको गोरखपुर सम्म निर्माण गरिन्छ नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई विद्युत आपुर्ति गर्दै भारत हुदै वंगलादेश सम्म विद्युत निर्यात गर्न प्राविधिक रुपमा गोरखपुर स्टेशन योग्यभएको ले भारतले सहमति दिएर यो अगाडी वढेको हो । नेपालको जलविद्युत नीति २०५८ अनुसार सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र तथा नीजि क्षेत्र दुवै वाट विद्युत उत्पादन गरी निर्यात गर्ने नीति अनुसार उत्पादित विद्युत प्रशारण लाईन निर्माण गरी विभिन्न स्टेशनमा आपुर्ति गर्न तथा हामीलाई वढी भएको जलविद्युत भारत तथा वंगलादेशमा समेत आगामी दिनमा निर्यात गर्न अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको अन्र्तरदेशिय विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्न आवश्यक हो यो विद्युत लाईन उच्च क्षमताको अग्लो भएर निर्माण गरिन्छ यसका लागी जग्गा अधिकरण,स्थल पहिचान,वन व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु अगाडी वढीसकेका छन संसद वाट अनुमोदन हुन मात्र वाकी छ । अर्को कुरा जसरी हामी जलविद्युतको उत्पादनमा लागेका छौ त्यसरी नै हामी यसको विक्री वितरणमा लाग्नु पर्दछ भारत र वंगलादेशमा हामी सजिलै विद्युत निर्यात गर्न सक्छौ एमसीसीको अनुदान यसै तर्फ आर्कषित छ यसले त भारत वाट भविष्यमा अवरोध होलाकी भन्ने कुरा लाई समेत निराकरण गरेको छ ।
८,पुर्व पश्चिम राजमार्ग पनि केही स्थानहरुमा नया प्रविधि अपनाएर मर्मत संभार गरिने छ,एमसीसीले पुजिगत सहयोग मात्र होईन प्रविधि तथा प्राविधिक ज्ञान पनि भित्रयाउछ । एमसीसीलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले विश्लेषण गरौ ।
गाठो कसरी फुकाउने?
एमसीसी सगँको सम्झौतामा स्पष्ट गनुपर्ने,खुलाशा गर्नुपर्ने पर्ने केही विषयहरु छलफलमा आएका छन यसलाई सकारात्मक निष्र्कसमा पुरयाउनु पर्दछ । नेपाल संवेदनशिल भुराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुक हो स्वतन्त्र विदेश नीति,पंचशील,असंलग्नता तर विकास प्रति प्रतिवद्धता,तटस्थता तर अन्र्तराष्ट्रिय कानुन प्रति कटिवद्धता तथा मानवअधिकार र मानविय कानुनको कार्यान्वयन जस्ता परराष्ट्र नीतिहरु लाई आत्मासाथ गर्दै अघि वढदा समस्याको पहिचान गर्न सकिन्छ ।एमसीसी सगँको सम्झौता लाई संशोधन गरी गाठो फुकाउने तरिकाहरु ः
समस्याको पहिचानःअमेरीकन संस्था एमसीसी र नेपाल सरकार सगँ भएको सम्झौतामा भएका विवाधित विषयहरु स्पष्ट, संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
समस्याका कारणहरुः
१,सम्झौताले नेपाल र अमेरीका विच समान सार्वभौम मुलुकको हैसियतले द्धिपक्षिय व्यवहार नभए जस्तो अर्थ लागेको ।
२,प्रोकयुरमेन्ट गाईडलाईन अस्पष्ट भएको ।
३, कार्यान्वयन सुनिश्चिता दुवै पक्ष वाट स्पष्ट नआएको
४,आयोजनाको लेखापरिक्षणमा अस्पष्टता
५,आयोजनाको डिजाईन नेपालको भुगोल र अन्य विकासका पक्षहरु सगँ अमिल्दो भएजस्तो
६,कार्यान्वयनका लागी भएका सहायक संझौताहरु मुल संझौता सगँ हार्मोनाईज्ड नभएको हो कि ?
समस्याको सामाधान कसरी त ?
१,नेपाल सरकार र एमसीसी संस्थाका पदाधिकारी विच संझौताको परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गर्ने यसको संचालक समितिको वैठकले यसको संचालक वोर्ड एमसीए सक्रिय हुनु पर्छ । राजनीतिले देखाएको चासोलाई प्रशासनिक हिसावले संम्वोधन गर्न यो संचालक समितिले आफनो भुमिका वढाउनु पर्दछ ।
२,यो सम्झौता वढी प्राविधिक तथा विकास व्यवस्थापन सगँ सम्वन्धित छ,विकास प्रशासन आफैमा परिणाममुखी,परिवर्तनमुखी तथा प्रविधि र प्राविधिक मैत्री हुन्छ यसो हुदा डिज्युरे रुपमा केहि अस्पष्ट विषयलाई खुलासा गर्न दुवै पक्ष सहमतिमा आउनु पर्दछ ।
३,यो सम्झौता परिमार्जन गर्न प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरीका सहमत हुने छ तर यसलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय भन्दा पनि व्यवसायिक,प्राविधिक र प्रशासनिक वनाउनु पर्दछ ।राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व नचाहिने हल्लाको पछि चाहि लाग्नु हुदैन ।
४,आयोजनाको खरिद प्रक्रिया,लेखापरिक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लाई अझ खुलाशा(डीसक्लोजर)गर्न सकिन्छ ।
५,आयोजनामा थप वजेट आवश्यक भएमा एमसीसी युसए वाट थप अनुदान आउने सुनिश्चिता हुन दुवै तर्फ विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनु पर्दछ ।
६,प्राविधिक विषय र कानुनी विषयको सन्तुलन मिलाउनु पर्दछ ।
७,संझौता परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र एमसीसी का प्रतिनिधि विच कार्यदल वनाएर परिमार्जनको ड्राफट तयार गरी एमसीएमा पेश गर्नु पर्दछ तहाँ वाट पास गरी संसंदमा टेवल गर्नु पर्दछ २०७७ आषाढ सम्मको समय हामी सगँ छ ।
८,एमसीसी युसएमा अमेरीकी राष्ट्रपति मातहत भएकोले नेपालमा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रि मातहत राख्न सुझाव गर्दछु जसले गर्दा समन्वय गर्न सजिलो होस । वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहयोग अनुदान लगायतमा कुरा गर्दा वा यस सम्वन्धमा द्धिपक्षिय तथा वहुपक्षिय सम्झौता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय सगँ समन्वय गर्न आवश्यक छ जसले गर्दा यसरी विषयहरु विवादित नवनुन ।
९,दुवै पक्ष विच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न गुड फेथको लागी वैठक वस्न जरुरी छ ।
१०,गाठो फुकाई लागु गर्नमा नै हाम्रो श्रेयस्कर छ ।
११,यसरी राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्र गासिएका विषयहरु लाई पहिला राजनीतिक स्तरमा प्रवेश गराई तहाँ वाट स्विकृत गरी प्रशासनिक प्रकृया अघि वढाउन सुझाव गर्दछु एमसीसीको यो विषय संसद वाट पहिले अनुमोदन गराएर मात्र प्रशासनिक तयारी गर्नु पर्दथ्यो यो हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरी हो अहिले यसै सझौताका धेरै विषयहरु अघि वढी सकेका छन प्रशासनिक संरचनाहरु,आयोजनाहरु तथा सहायक कार्यहरु अघि वढी सकेका छन त्यसमा साधारण तथा नियमित खर्च भईसकेको छ , सरकार नीतिगत कठिनाईमा समेत परेको छ । विगतमा टनकपुर सन्धि गर्दा सन्धि की सभ्झौता भन्दै हामी अलमलियौ सन्धिहुदा संसदमा पास हुनु पर्दथ्यो पछि त्यही भयो । राजनीतिक रुपमा फेस गर्ने विषयहरुलाई प्रशासनले उजागर गर्ने हो राजनैतिक नेतृत्वलाई सहि समयमा सहि सल्लाह दिने हो विषयहरुलाई गुमराहमा राखिरहने होईन खैर एमसीसी सगँको सम्झौता राष्ट्रहितमा नै भएपनि आज राजनैतिक नेतृत्वले कठिनाई झेल्नु परिरहेको छ ,तर यो छलफलले हामीलाई सर्तक र चनाखो वनाएको छ ।
माथिको विवेचना वाट हामी भन्न सक्छौ एमसीसी सगँको सम्झौता वढी प्राविधिक र तथ्यगत भएकोले यसलाई कानुनगत र प्रक्रियागत हारमोनाईज्ड मिलाई स्पष्ट गरी कार्यान्वयनमा लैजानुमा नै हाम्रो हित हुन्छ । वाहिर हल्ला भएजस्तो फेसवुके चिच्याहट भएजस्तो व्लन्डर मिस्टेक भएको होइन केही प्रशासनिक कमजोरीहरु पक्कै भएका हुन यसलाई सझौताकै कसीमा रहेर खुलस्त गराउन दुवै पक्ष सहमत हुनेनै छन एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरीकाले नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई वुझेकै छ,नेपालमा आईसकेको एमसीसी अनुदानलाई फिर्ता लानै छैन ।
भारतलाई विस्तारवादी,अमेरीकालाई साम्राज्यवादी अनि चीनलाई साम्यवादी नजरले हेर्ने पुरातन मानसिकतामा हामीले परिवर्तन गर्नै पर्छ अहिलेको २१औ शताव्दी विज्ञान र प्रविधिको विकास,सुचना र संचार क्षेत्रमा आएको आमुल परिवर्तन,अन्र्तराष्ट्रिय कानुनहरुको निर्माण,मानव अधिकार,नागरिक स्वतन्त्रता,सयुक्त राष्ट्र सघंको विकसित भुमिका तथा विश्व सुशासनको युगमा निरपेक्ष दृष्टिकोण सान्र्दभिक छैनन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुन हामी स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको हैसियतले विकासका साझेदारहरु सगँ हातेमालो गर्न तयार छौ,लगानीको वातावरणको लागी हामी शान्तीमा विश्वास गर्छौ जुनसुकै रुपको आतकंवाद हामीलाई स्विकार छैन संविधान सभा वाट पास भएको संविधान नै हाम्रो कानुनी आधार हो यसको कार्यान्वयन नै हाम्रो सफलता हो भन्ने सन्देश विश्व जगतमा दिनै पर्छ ।
अन्तमा एमसीसी सगँको सझौतालाई दुवै पक्षको सहमति र सहकार्यमा परिमार्जित गरी अनुमोदन गरौ,नेपालको भौतिक विकासमा द्धिपक्षिय तथा वहुपक्षिय अनुदान सहयोग लाई आकषर्ण गरौ विकास प्रशासनको दृष्टिकोणले विश्लेषण गरौ । हरहालतमा एमसीसीलाई फर्काउनु हुदैन । परिमार्जित हुने शर्तमा संसदले अनुमोदन पनि गर्न सक्छ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात
नेपालमै पहिलो पटक बालविकास सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल पक्राउ
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
