विराटनगर,३० कार्तिक / हाम्रो आवाजको कदर गरियोस्, संशोधित अपाङ्गता अधिकार ऐनमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरियोस्’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, कोशिश एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपालको सहकार्यमा बहिरा महासंघको नेतृत्वमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ मा संशोधनका सवालहरुमा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ | उक्त ऐनमा संशोधन गर्दा समावेश गर्नुपर्ने बिभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका समुदायका सवालहरु संकलन गर्ने उद्देश्यले  कार्तिक २७ गते कोशी प्रदेश बिराटनगरमा प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रम सप्पन्न भएको हो । सरकारले अपाङ्गता अधिकार ऐन संशोधन गर्ने कार्य अगाडी बढाउन लागेको सन्दर्भमा सबै प्रदेश एवं केन्द्रमा समेत परामर्श गरी सरकारलाई सुझाब पेश गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो |

राष्ट्रिय बहिरा महासंघका महासचिब सिताराम ओझाले कार्यक्रमवारे जानकारी एवं स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा कपिल अर्यालले अपाङ्गता अधिकार ऐनमा भएका प्रावधानहरुवारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो | अपाङ्गता अधिकार ऐनका धाराहरुलाई ६ समुहमा विभाजित गरी धारा धारामा छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने सवालहरुमा छलफल गरी प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो | परामर्श कार्यक्रममा पाँचथर, संखुवासभा, उदयपुर, झापा, इलाम, सोलुखुम्बु, सुनसरी, मोरंग धनकुटा, भोजपुर जिल्लावाट २५ जना महिला एवं ८ जना पुरुष गरी जम्मा ३३ जना बिभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, न्यून प्रतिनिधित्व भएका, अपाङ्गता वर्गीकरणमा नपरेका अल्बिनो समुदाय एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो |

कतिपय अपाङ्गताका प्रकृति वर्गीकरणभित्र नपरेको, सिमान्तकृत तथा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायको सवाल ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने सवाल उठेको थियो | अपाङ्गता भएका कतिपय व्यक्तिलाई पूर्ण कानुनी व्यक्तिका रुपमा समेत मान्यता नदिएको साक्षी बस्न पाउने, बैक खाता खोल्न पाउने लगायतका अधिकारवाट समेत वन्चित गरिएको बिषयमा चर्चा गरिएको थियो | सहभागीहरुले निशुल्क शिक्षा, यातायातमा छुट लगायतका बिभिन्न अधिकार ऐनले प्रदान गरे पनि ब्यबहारिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उक्त अधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताएका थिए |

भएका कानुनहरुको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कानुन संशोधन गर्दा सिमान्तकृत तथा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदाय सहित सबै प्रकृतिका अपाङ्गता भएका समुदायको पूर्ण र प्रभावाकारी सहभागिता हुनुपर्ने, अपाङ्गताको आवश्यकता अनुसार पहुँचका उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाब प्राप्त भएका छन् | स्थानीय तहमा मात्र नभएर जिल्ला तहमा समेत अपाङ्गता समन्वय समिति बनाउनुपर्ने, महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाममा अपाङ्गता समेत थप्नुपर्ने, अपाङ्गतालाइ असक्तता र कमाजोरिसंगा तुलना गर्ने कार्य दण्डित हुनुपर्ने, अपाङ्गता भएका समुदायको राजनीतिक सहभागिताका लागि तिनै तहमा आरक्षणको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा अर्थपूर्ण सहभागितामा अपाङ्गता अधिकार सम्बधि विशेष कानुन बन्नुपर्ने सुझाब प्राप्त भएको छ |