काठमाडौं,२३ साउन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कार्यदलले आज सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित दलका शीर्ष नेतालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो।
करिब एक साताअघि गत बिहीबार तीन दलका, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो।
द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको थियो। सो विषयमा टुंगो लगाउन पटक-पटक बैठक बसेपनि टुंगो लागेको थिएन। तर, गत बिहीबार मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरूले गरेका हुन्।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ। पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो। द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ।
यसैगरी, बहिगर्मित लडाकूहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिनेसमेत सहमति भएको छ।
एक साताअघि भएका यिनै सहमतिलाई अन्तिम रुप दिई आज बुधबार प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो।