विराट एक्स्पो
Birat Post मंगलबार, आषाढ १९, २०८१ मा प्रकाशित
विराटनगर, १८ असार । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेको फैसलामा राजनीतिक गन्ध वा बास्ना देखिनु नहुने बताउनुभएको छ । प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, झापा एवं स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा संयुक्त्त रुपमा आयोजित न्यायिक समितिको प्रदेश स्तरीय तीन दिने कार्यशाला-सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
न्यायिक समिति एक किसिमको अदालत हो , यहाँ फैसला गर्ने प्रतिनिधि राजनीतिक प्रभावित हुन्छ भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले जनतालाई न्याय दिने सवालमा राजनीतिक प्रतिनिधि भएपनि फैसलामा राजनीतिक गन्ध आउन नदिन सचेत हुनुपर्छ भत्रुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले भत्रुभयो, ‘ तपाँईको फैसलाले न्यायिक समितिको विश्वास बढ्छ, त्यसैले कुनै पनि मुद्दाको फैसला नेपालको संविधान र कानून अनुसार गर्नु होला ।’ सेवाग्राहीले औँला नठड्याउने गरी गर्ने फैसला सर्वमान्य हुने भएकाले अदालत जाने मुद्दा त्यहीँबाट टुङ्गिने र जनताको खर्च पनि कम हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहनु पर्छ भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भत्रुभयो, ‘विगतका हाम्रा अनुभव र अभ्यासले हामीलाई समृद्ध बनाउन मद्दत गरेको छ ।’
आर्थिक रुपमा हामी अहिले संकुचनमा परेपनि न्यायिक समितिलाई बलियो तथा सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहमा आउने विवाद र मुद्दाहरुको सही फैसलाले जनतालाई जोड्न अझ सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
सबै भन्दा बढी सेवा लिने ठाउँ स्थानीय तह भएकाले यो तहलाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भत्रुभयो, ‘ आजको कार्यशालाले न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले जनताका भावना, दर्द र मर्म अनुसार काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले न्याय गर्ने विषय निकै जटिल भएकाले यसका सुझबुझ राखेर फैसला गर्नु न्यायिक समितिको कर्तव्य हो भन्दै कुनै पनि विवादको फैसला संविधान एवं कानून अनुसार भयो भने दिगो हुन्छ भत्रुभयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्य मन्त्री सिर्जना राईले न्यायिक समितिमा रहनु हने सदस्यहरुले आफ्ना क्षमता र दक्षताका आधारमा सत्य निरुपण गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले आजको कार्यशालाले न्यायिक समितिका संयोजकलाई अझप्रभावकारी एवं क्रियाशील बनाउन मद्दत गर्ने विचार राख्नुभयो । प्रदेश अनुन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकले न्यायिक समितिको पछिल्लो समयमा विश्वास घट्दो, राजनीतिककमीृको रुपमा देखिने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, कार्यशैली ढिलासुस्ती देखिने जस्ता गुनासाहरु आउने गरेकाले यो कार्यशालाको आयोजना गरेको भन्दै न्याय सम्पादन गौरवशाली, पारदर्शी र समाजमा विश्वास बढ्दो किसिमको हुनु पर्ने विचार राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अधिकृत कर्ण नेपालीले न्याय सम्पादनका विषयमा सबैपालिकामा साझा बुझाई होस्र , फैसला वा सेवा चुस्त, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनोस् हेतुले यो कार्यक्रम गरेको जानकारी दिनुभयो ।
पार्टी एकताको प्रस्ताव पछि लिङ्देन र थापा बिच भनाभनको स्थिति
बैंकको प्रतिष्ठा र इज्जतलाई पहिलो कार्यसूची बनाएर काम गर्नूस् : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल
कोशी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
