काठमाडौं ,३१जेठ । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।
बिहीबारदेखि न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो। अब रिटमाथिको थप सुनुवाइ असार ९ गतेका लागि तोकिएको छ। कांग्रेसका केदार कार्कीले आफूलाई अपदस्थ गरी एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २६ गतेभित्र केदारले विश्वासले नलिएको भन्दै नयाँ संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि एमाले र माओवादीका ५२ जना सांसदले हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै दाबी गरेका थिए।
लगत्तै उनलाई प्रदेश प्रमुख हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि केदार त्यसविरुद्ध वैशाख २७ गते सर्वोच्च पुगेका हुन्।
उनले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नमिल्ने जिकिर गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आव्हान, निर्णय, पत्राचार एवं सूचना बदर गर्न माग गरेका छन्।
उनले संकल्प प्रस्तावलाई बदर गर्न माग गर्दै आफ्नो पद निरन्तर कायम गराउन आदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन्। रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था मेरो हकमा लागु हुने अवस्था नरहेको कारणबाट मुख्यमन्त्रीको रुपमा मेरो नियुक्ती निरन्तर रहेको भनी सोही अनुरुपको कार्य गर्नु गराउनु भनि बिपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।’