featured photo: Birat Post

काठमाडौँ ,७ चैत्र । प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी)ले कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीमाथि सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ।
सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार बुधबार सिआइवीले पत्र पठाएर चौधरीमाथि अनुसन्धान भइहरको जानकारी दिएको हो।

यसअघि कुनै पनि सांसदमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको विषय सभामुखलाई जानकारी दिने अभ्यास नभए पनि यसपटक चौधरीमाथिको अनुसन्धानबारे सिआइवीले औपचारिक पत्र नै लेखेर सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी दिएको हो।

संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयबारे सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन र त्यस्तो अभ्याससमेत नभएको पाइएको छ।

संविधानको धारा १०३ र नियमावलीको नियम २४८ ले सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ गरेपछि सभामुखलाई तुरुन्तै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको विषय सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधान र नियमावलीले गरेको छैन। यसअघि यस्तो अभ्यास भएको हाम्रो जानकारी छैन।’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको दाबी गर्दै कांग्रेसले उनको राजीनामा मागिरहेको अवस्थामा कांग्रेस र चौधरीलाई ‘साइजमा राख्न’ सिआइवीले ‘माथिको निर्देशन’ बमोजिम सभामुखलाई पत्र पठाएको हुन सक्ने संसदका एक पूर्व पदाधिकारीले बताए।

उनले भने, ‘यस्तो अभ्यास छैन। राजनीतिक उद्देश्यबाट एकले अर्कालाई सन्तुलनामा राख्न यस्तो पत्र पठाएको हुन सक्छ।’

तत्कालीन बाँसबारी छालाजुक्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड हुँदै अहिले चौधरीको स्वामित्व रहेको सिजी चाँदबाग रेसिडेण्सीमा पुगेको छ।

उक्त प्रकरणमा गत १८ गते सीआईबीले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर, सञ्चालक अरुण चौधरी र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो। तर अदालतले उनीहरुलाई अनुसन्धान नसकिँदै रिहा गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए।

उनीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको भन्दै तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि चर्को दबाब दिएको थियो।

सरकारी जग्गा आफ्नो कम्पनीको स्वामित्वमा ल्याउने मुख्य व्यक्ति विनोदलाई छाडेर अरुलाई पक्राउ गरेको भन्दै विरोध भइहरको बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै उनीमाथि पनि सिआइवीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

मंगलबार संसदमा चौधरीले उक्त प्रकरणमा आफू दोषी नभएको प्रष्टिकरण दिँदै नियम सम्बत रुपमा जग्गा आएको दाबी गरेका थिए।

-देशसञ्चार