Birat Post बुधबार, मंसिर २७, २०८० मा प्रकाशित
काठमान्डौं,२७ मंसिर । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले संघीयतापछि बनेको तहगत सरकारमा सुशासन झन खल्बलिएको बताएका छन्।
बुधबार सुशासन प्रर्वद्धन र सन्तुलित बिकास सम्बन्धमा संघीय संसद र सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी सचिव आचार्यले तीन तहको संरचनागत सरकार बनिसकेपछि सुशासन अझै खल्बलिएको बताएका हुन्।
जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई नै सुशासनको पाठ पढाएर धेरै कुरा सिकाउनुपर्ने अवस्था पाइएको आचार्यको भनाई छ।‘अहिले तीन तहको सरकार भैसकेपछि यो सुशासन अलि खल्बलिएको छ। जनताको दहिलोको सरकार भनेर हामीले स्थानीय तहलाई भनेका छौँ तर,उनीहरुलाई नै सुशासनको पाठ पढाएर धेरै सिकाउनुपर्ने र अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ’,आचार्यले भने।
आचार्यले सम्पति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेमा करारमा कार्यरत कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धेरै रहेको र उनीहरुलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विवरण बुझाउनलाई केन्द्रले प्रोत्साहन गर्दै आएको बताए।
उनले भने,‘आव ०७८-०७९ मा सम्पति विवरण बुझाउनेको संख्या ७लाख १९ हजार १५७ जना रहेका छन्। सचेतनाको कमी भएर सम्पति विवरण नबुझाउनेको संख्या ९ हजार ५ सय ९० अर्थात् १ दशमलव ३२ प्रतिशत छन्। जसमा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरु र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर पनि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्दैन भन्ने भावना राखेर नबुझाउने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु पर्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरुलाई बेलाबेलामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सम्झाएका छौँ। त्यसपछि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने भावना बढ्दो छ।’
त्यस्तै उनले सतर्कता केन्द्रको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था नहुँदा त्यसको असर केन्द्रको काममा परेको बताएका छन्। केन्द्रको लागि भवन, विशेषज्ञ जनशक्तिले काम गर्ने वातावरणको अभावलगायतका कारण काममा उदासिनता आएको बताए।
‘२०५९ सालपछि यो सर्तकता केन्द्रको रुपमा स्थापना भयो तर, छुट्टै यसको विशिष्टिकृत ऐन नै छैन। केन्द्रको आफ्नै भवन छैन। प्रयोगशाला त छ तर,अर्काको विल्डिङमा आश्रय लिनुपरेको अवस्था छ ।विशिष्टिकृत जनशक्तिलाई टिकाइराख्नको लागि कार्य वातावरण छैन। केन्द्रमा रहेको केन्द्रमा रहेको प्रशासनिक प्रहरी प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भक्तको अभाव छ।’
उनले केन्द्रको सहमसत विना छिटोछिटो कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृतिले केन्द्र हाल कर्मचारी सरुवा गर्ने ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको र त्यसको असर केन्द्रको काममा परेको गुनासो गरे।
‘केन्द्रको सहमति बिना छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवा हुन्छ यहाँ। सर्तकता केन्द्र संघीय निकाय हो। संघमा कर्मचारी आउन चाहान्छन् तर,सर्तकता केन्द्र चाँही ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको छ। प्रदेशबाट सरुवा भएर आउने कर्मचारीहरु तीनचार महिना यसो अल्मलिने अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर अन्यन्त्र भाग्ने प्रचलन छ। प्रोत्साहन भक्ता नहुनु,सरुवा भएर आएकालाई मनिटरिङ नभएकोले यहाँबाट अन्यन्त्र छिटोछिटो सरुवा भएर गैरहेका छन्। सहमतिविना चाँडोचाडो कर्मचारी सरुवा भएको कारणले हामीले फिल्डमा गएर उजुरी छानविन गर्ने कामहरुमा प्रभाव परेको छ’ सचिव आचार्यले भने।
सहकारी ठगी अभियोग लागेका कांग्रेस र एमालेका नेता पनि पक्राउ गर्नुपर्छ :राजेन्द्र लिङ्देन
जग्गाका विषयमा असहमति राख्ने नेताहरुलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने
छ दलका नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
