Birat Post सोमबार, आषाढ ११, २०८० मा प्रकाशित
काठमान्डौं,११ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको जलहरी निकालेर सुनको गुणस्तर र तौल परीक्षण गरेको छ । जलहरीमा तोकिएको परिमाण भन्दा कम सुन राखिएको र गुणस्तर पनि कम भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले जलहरी निकालेर पशुपति क्षेत्रमा गुणस्तर तथा तौल परीक्षण गरेको हो । हिजो बेलुकीदेखि शुरु भएको परीक्षण राति अबेर मात्रै सकिएको छ ।
अहिले अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले परीक्षणबाट प्राप्त विवरण गोप्य रहने र अनुसन्धान टुङ्गोमा पुगिएपछि सार्वजनिक हुने अख्तियारले जनाएको छ ।
तौल तथा गुणस्तर जाँचका लागि अख्तियारले सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारी एवं विज्ञका साथै खानी तथा भूगर्भविभागका अधिकारीहरु र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई समेत सहभागी गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट ८० करोड रुपैयाँमा सुन खरिद गरेर अपारदर्शी रुपमा जलहरी निर्माण गरेको तथा तोकिएको परिणाम अनुसार काम नगरेको भन्दै दुई वर्ष अगाडि नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत एक सय ३ किलो ७ सय ७३ ग्राम सुनमा झण्डै ११ किलो हिनामिना भएको तथ्य औँल्याएको छ ।
उजुरी र महालेखको टिप्पणीपछि अख्तियारले उजुरीका बारेमा अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानबिन गरिरहेको छ । यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी तथा सदस्य, भट्ट, पुजारी, सुरक्षाकर्मी लगायतसँग बयान लिइसकेको अख्तियारले अहिले जलहरी नै निकालेर तौल तथा गुणस्तर जाँच गराएको हो । हिजो बेलुका जलहरी जाँचका लागि अख्तियारको टोली पुग्दा पशुपति क्षेत्र खाली गराइएको थियो ।
जलहरीमा अनियमितता भएकोबारे प्रतिनिधि सभामा समेत कुरा उठेको थियो । सांसदले जलहरीमा सुन भनेर पित्तल राखेको कुरा उठाउँदा एमालेले विरोध गरेपछि सांसदको भनाइ नै रेकर्डबाट हटाइएको छ । जलहरी विवादमा केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन पदाधिकारीहरुमाथि प्रश्न उठेपछि प्रेम राई नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसको छानबिनमा अघि बढाएको हो ।
जलहरीमा प्रयोग भएको सुन खरिदमा ५० करोड रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट र ३० करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको हो । जलहरी बनाउन बाहिरबाटै सुन किन्ने तयारी भए पनि शुद्धता र परिणाममा प्रश्न उठेपछि सरकारको आधिकारिक निकाय राष्ट्र बैँकबाटै सुन खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
जग्गाका विषयमा असहमति राख्ने नेताहरुलाई एमालेले स्पष्टीकरण सोध्ने
छ दलका नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै
जलनको उपचार निःशुल्क गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
विराटपोष्ट डिजिटल प्रा.लि.
विराटनगर – मोरङ ,नेपाल
कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.:२२७८४३/०७६/०७७
स्थायी लेखा नं.:६०९६५५९५५
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं:१६६५/०७६/०७७
Email: [email protected]
