featured photo: Birat Post

काठमान्डौं ,५ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन खेदजनक रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयजस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालका बारे सुनेकै आधारमा कयौँ गम्भीर आरोपहरू लगाइएको भन्दै त्यसको खण्डन समेत गरेका छन् । आधारहीन कथनहरू समेट्दा त्यसले राजनीतिक दलको प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

मिश्रले सामाजिक सन्जाल फेसवुकमा लेखेका छन् :

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२२ को सन्दर्भमा (along with English translation):

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयजस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालका बारे सुनेकै आधारमा कयौँ गम्भीर आरोपहरू लगाइनु अत्यन्त खेदजनक छ।

प्रतिवेदनले ती आरोपहरू पुष्टी हुने प्रमाण दिएको छैन। नागरिक समाजको भनाई भन्दै आधारहीन कथनहरू समेटेको छ।

हाल विश्वमा चुनौतीको रूपमा देखिएको अफवाह र मिथ्या सूचना तथा त्यसले राजनीतिक दलको प्रतिष्ठामा पुग्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा अमेरिका जानकार नहुने कुरै भएन।

जहाँसम्म म आवद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ, राप्रपा विश्वभरका देश तथा सम्वन्धित दल र समुहहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। राप्रपा कयौँ दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई पुर्याइरहेको सहयोगको प्रशंसा गर्दछ। तर राप्रपा कुनै पनि प्रकारको विदेशी दवाव स्विकार गर्दैन।

राप्रपा धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुतामा पुर्ण विश्वास गर्दछ। २०६३ सालमा धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिनु अगाडी नेपालमा उदाहरणीय धार्मिक सहिष्णुता कायम थियो। तर आन्तरिक र वाह्य स्वार्थ समूहहरूको खेलका कारण नेपाललाई रातारात षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा राप्रपाले कुनै अमुक धर्म तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्य गर्दैन र त्यस्ता कार्य सोच्न सकिने बिषय पनि होइन।

धर्म निरपेक्षताको घोषणापछि नेपाल सन्सारमैँ सबैभन्दा बढी धर्मान्तरण भइरहेको देशहरूमा पर्दछ। नेपालमा धर्मान्तरण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा पनि संगठित विदेशी प्रभावको विषय बनेको छ।

त्यसले धार्मिक द्वन्द्वको सम्भावनाका बारेमा मात्र होइन नेपालको सदियौँ पुरानो संस्कृति र सभ्यतामाथि पर्ने प्रतिकूल असरका बारेमा पनि मानिसहरूमा गम्भिर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।

नेपाल सरकारले यस प्रतिवेदनका बारेमा आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु।

**Translation: Regarding International Religious Freedom Report for 2022 published by U. S. Department of State**

It is very unfortunate to note that a highly responsible institution like the US State Department has come out with some serious allegations regarding Nepal entirely based on hearsay.

The report categorically fails to provide evidence on several allegations and keeps on quoting “civil society”, making unsubstantiated statements.

I believe that the United States is well aware of the problem of misinformation and disinformation and the negative impact such false information can have on the reputation of a political party.

Rastriya Prajatantra Party (RPP) is a positively nationalist force and believes in maintaining friendly relations with all countries, concerned groups and political parties around the world. It truly appreciates the assistance provided by the US government to Nepal for several decades.

RPP, however, refuses to be pressurized by any foreign groups, parties or states. At the same time, RPP genuinely believes in religious freedom and harmony, which were happily enjoyed by Nepal prior to 2008, when secularism was conspiratorially enforced by the vested interplay of internal and external forces.

As a responsible political party that believes in individual freedom, RPP does not involve itself in activities that create sentiment against any particular religion or group.

Since the declaration of secularism, Nepal has been experiencing one of the fastest religious conversion rates in the world. Conversion has become a matter of organized foreign influence, rather than of free personal choice.

That, in turn, is creating a serious concern regarding the possibility of religious conflict, as well as the adverse impact on Nepal’s centuries old rich culture and civilization.

I hope that the Nepal government will make an official statement on the matter.